- मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई, 6 मार्च 2018/अविरत वाटचाल न्यूज :
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूखंड देण्यात आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड विकसित केल्यास त्यांच्याकडून विकास शुल्क व इतर शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु तोच भूखंड प्रकल्पग्रस्तांनी विकासकाला हस्तांतरीत केल्यास त्याच्याकडून शुल्क आकारले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडावर हस्तांतरण शुल्क लागू केल्याबाबतचा तारांकीत प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण आणि अन्य सदस्यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
- त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले. नवी मुंबई जमीन विनियोग (नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व तत्संबंधित वापर अन्वये बाधीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी भूखंड वाटप) सुधारीत विनियम 2015 नुसार प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेला भूखंड त्यांनी विकासकाला हस्तांतरीत केला तरच विकासकाकडून हस्तांतरण शुल्क,पायाभूत सुविधा विकास शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतः भूखंड विकसित केल्यास त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
