- राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत धोरण मंजूर
मुंबई, 2 जानेवारी 2018/avirat vaatchal news:
औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने आज अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केलेआहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत या धोरणाला मंजूरी देण्यात आली. housing project on industries land
- विविध कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वत:च्या खर्चाने 1894 च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार भाग-सात खाली जमिनी संपादित केल्या आहेत. या कंपन्या 1970 अथवा त्यापूर्वीपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही कंपन्यांनी या जागांचा काही काळासाठी औद्योगिक वापरही केला आहे. मात्र, त्यानंतर हे उद्योग शहराबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. तर काही उद्योग विविध कारणांनी बंद पडलेले आहेत. प्रदूषणाच्या तक्रारींमुळेही काही उद्योग इतरत्र हलवावे लागले आहेत. त्यातील काही कंपन्यांसंदर्भात वित्तीय संस्थांची कर्जे, कामगारांची देणी, न्यायालयीन प्रकरणे सुरू असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात. बंद पडलेल्या अशा कंपन्यांच्या या जमिनी शहरात वापराविना पडून आहेत, त्यामुळे अशा जमिनींचा योग्य तो वापर करून घेण्यासाठी निश्चित असे धोरण असणे आवश्यक होते. यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
- भूसंपादनाबाबतच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले असून बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जमिनीबाबतची संदिग्धता दूर होऊन त्याच्या वापराबाबत सुसूत्रीकरण येणार आहे. तसेच या जमिनींचा विकास होऊन परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जमिनींच्या व्यावसायिक विकासातून रोजगारनिर्मितीसही मदत होणार आहे.
परवडणाऱ्या घरांसाठी
आजच्या निर्णयानुसार जमिनीच्या वापराबाबत बदल करण्यासाठी पूर्ण क्षेत्रासाठी चालू वर्षाच्या बाजारमुल्यानुसार जमिनीच्या मुल्यांकनाच्या रकमेच्या 40 टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी (Affordable Housing) मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या (Base F.S.I.) 20 टक्के क्षेत्रफळाएवढे बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट (EWS) व अल्प उत्पन्न गट (LIG) यांच्यासाठी घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थींना वितरित करणे बंधनकारक राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विकास नियंत्रण नियमावलीची सर्व बंधने लागू राहणार आहेत.
