मुंबई, 24 ऑक्टोबर 2017/AV News Bureau:
दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत असलेल्या आरे या ब्रॅण्डची जोपासना व संवर्धन करण्यासह आरेच्या विक्री केंद्रांना अधिक सोयी-सुविधा देऊन त्याची मार्केटिंग व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यासाठी आरे ब्रॅण्डची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्समध्ये विकण्याची मुभा देण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खाजगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील दुग्धोत्पादनास उर्जितावस्था प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे.
- दुभत्या जनावरांची शास्त्रीय व आधुनिक तंत्रानुसार देखभाल आणि संकरीकरणातून उच्च प्रतीच्या कालवडींची निर्मिती करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दराने पुरविण्यासाठी आरे, पालघर व दापचरी येथे प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, औरंगाबाद या महानगरपालिका क्षेत्रांसह इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी दुग्धशाळा स्थापन करण्यात आल्या. राज्यात या दुग्धशाळांच्या ताब्यातील एकूण जमीन 13 हजार 985 एकर इतकी असून त्यातील 3599 एकर जमीन शासकीय उपक्रम आणि संघांना दिलेली आहे. त्यामुळे दुग्धविकास विभागाकडे सध्या 10 हजार 386 एकर जमीन शिल्लक आहे. राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या या जमिनींवरील शासनाच्या मालकीच्या 12 दूध योजना व 45 दूध शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णपणे बंद आहेत.
