मुंबई,1ऑगस्ट 2017/AV News Bureau:
राज्यात 36 जिल्हा निहाय जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांकडे एकूण 85 हजार 630 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 42 हजार 508 प्रकरणांमध्ये अर्जदारांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे ते प्रलंबित आहेत. तर उर्वरित 43 हजार 122 प्रकरणे समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. सेवा हमी कायद्यांतर्गत जात पडताळणीची प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्यात येतील अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये शैक्षणिक प्रकरणांबाबत खास मोहिम करुन ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना समित्यांना दिल्या असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे अशीही माहिती यावेळी बडोले यांनी दिली.
36 जात पडताळणी समित्यांपैकी अध्यक्षांची 19 पदे भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरित पदे भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.
निवडणूक संदर्भातील निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जात पडताळणीबाबत सहा महिन्यात पडताळणी करुन द्यावी लागते. मात्र असे न झाल्यास निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येईल. व या नियमामुळे कुणाचेही पद जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
