मुंबई, 26 जुलै 2017/AV News Bureau:
घाटकोपर येथील इमारत दुर्घटनेनंतर जुन्या इमारतींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यापार्श्वभूमीवर 30 वर्षे जुन्या झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. महापालिका आयुक्तांनी इमारतींना ऑनलाइन परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
घाटकोपर येथे काल इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेसंदर्भात विरोधी पक्षामार्फत नियम ९७ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या स्थगन प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
सर्व इमारतींचा डिजिटाइज्ड डाटा तयार होणार असून स्ट्रक्चरल ऑडीटचे मॉनिटरींग वॉर्ड ऑफीसर कडे देण्यात येईल. सध्या इमारत दुरूस्तीच्या परवानगीला वेळ लागतो म्हणून परवानगी घेण्यास टाळाटाळ होते. तथापि यापुढे इमारतीमध्ये कोणत्याही स्वरूपाची दुरूस्ती करताना मूळ ढाच्याला धक्का लागणार नाही असे प्रमाणपत्र वास्तूविशारद आणि स्ट्रक्चरल कन्सल्टन्ट यांनी दिल्यास दुरूस्तीबाबत २४ तासात ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे परवानगी दिली जाईल. तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याच्या विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात येईल. या उपक्रमाची यशस्वीता लक्षात घेऊन पुढे मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी देखील याचा विचार करण्यात येईल. यापुढे सर्व परवानग्या ऑनलाईन मिळणार असल्याने अवैध बांधकामांसंदर्भातील तक्रारी, त्यांना दिलेली नोटीस, त्यावर झालेली कार्यवाही याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध असणार असून त्याचा पाठपुरावा देखील करता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- रहिवासी स्वत: डीम्ड कन्व्हेअन्स करून घेऊ शकणार
महानगरपालिकेने तयार केलेल्या ऑनलाइन सुविधांमुळे इमारतींना मिळणारी परवानगी तीन महिन्यात तर भोगवटा प्रमाणपत्र देखील तातडीने मिळत आहे. यापुढे रहिवासी स्वत: डीम्ड कन्व्हेअन्स करून घेऊ शकणार असल्याने त्यांना इमारतींचा पुनर्विकास करणेही शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
