विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, 25 जुलै 2017/AV News Bureau:
कर्जमाफी योजनेचे सध्याचे स्वरूप शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय आणि दिलासा देणारे नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी ऐतिहासिक नसून, राज्याला काळीमा फासणारी असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
सत्ताधारी पक्षाने कर्जमाफीच्या निर्णयावरून सरकारचे अभिनंदन करण्याकरिता मांडलेल्या प्रस्तावाला विरोध करताना ते बोलत होते. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. या योजनेत बऱ्याच उणिवा असून, त्याअनुषंगाने कर्जमाफी योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफीसाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी सरकारची घाई कशाला? असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सक्तीलाही विखे पाटील यांनी विरोध दर्शविला आहे. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करतेवेळी लाभार्थ्यांची रक्कम, योजनेला लागणारा एकूण निधी, अशी सर्व माहिती जाहीर केली होती. यावरून शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत सरकारकडे सर्व माहिती उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही सरकारने अचानक ऑनलाइन अर्जाची अट का घातली, अशीही विचारणा त्यांनी केली.
- ‘आदीवासींवर अन्याय नको’
कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचा 1 हजार कोटी रूपयांचा निधी वळविण्याच्या प्रकाराचा त्यांनी निषेध नोंदवला. एकाचे मरण लांबविण्यासाठी दुसऱ्याचा बळी देण्याचा हा प्रकार सरकारच्या कोडगेपणाचे निदर्शक आहे. सरकारने शेतकरी कर्जमाफी करताना आदिवासी व इतर उपेक्षितांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज असल्याचेही विखे पाटील म्हणाले.
