राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मागणी
मुंबई, 24 जुलै 2017/AV News Bureau:
कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. त्यामुळे ही नवीन अट राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
कर्जमाफी योजनेसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज भरून द्यावे लागणार असल्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर सोमवारी सकाळी विधानभवन परिसरात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, कर्जमाफी योजना जाहीर करताना सरकारने अर्ज भरण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख केला नव्हता. याबाबतच्या शासननिर्णयातही ही अट नव्हती. मुळात शेतकऱ्यांच्या कर्जाविषयी संपूर्ण माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्याची आवश्यकताच नाही.
कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा सरकार वेळकाढूपणा आहे. या माध्यमातून सरकार मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र ठरविण्याची शक्यता आहे. सरकारने या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव दिले आहे. पण सरकारला शेतकऱ्यांचा सन्मान करता येत नसेल तर किमान अपमान तरी करू नये, असे विखे पाटील पुढे म्हणाले.
सरकार शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन आता माहिती गोळा करणार असेल तर या योजनेतून 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सरकारने कशाच्या आधारे जाहीर जाहीर केले होते, अशी विचारणाही विखे पाटील यांनी केली आहे.
