नव्या नोटा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध-रिझर्व्ह बॅंक

मुंबई,6 डिसेंबर 2016 :

केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या नोटा बदलून घेण्याच्या प्रयत्नात नागरिकांना कमालीचा त्रास होत आहे. बॅंका, पोस्ट ऑफिसमध्ये नव्या आणि सुट्या नोटांचा तुटवडा भासत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. अपुऱ्या नोटांअभावी दैनंदिन व्यवहार कसे पार पडायचे या विवंचनेत असलेल्या नागरिकांना रिझर्व्ह बॅंकेने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटा बदलून देण्यात येणार आहेत. बॅंकेकडे पुरेशा प्रमाणात नव्या नोटा असून नागरिकांनी घाबरायचं कारण नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

काळ्या पैशांना आळा बसावा या हेतूने केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून तत्काळ बाद करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. जुन्या ५०० आणि १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी डेडलाइन देण्यात आली आहे. त्यामुळे नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांची बॅंका, एटीएम, पोस्ट ऑफिस आदी कार्यालयांमध्ये मोठ्या रांगा लावल्या आहेत. मात्र मागणीच्या तुलनेत नव्या नोटा उपलब्ध होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातवरण पसरले आहे. यापार्श्वूभूमीवर सरकारने युद्ध पातळीवर नोटा पोहोचविण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी भारतीय वायु सेनेचीही मदत घेतली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेनेही जनतेला आश्वस्त केले आहे की, बॅंकेकडे पुरेशा प्रमाणात नव्या नोटा आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन नये. काही दिवसांतच सर्व व्यवहार सुरळीत होतील. तसेच एटीएममध्ये जावून सतत नव्या नोटा काढू नये, असे आवाहनही केले आहे.

नोटबंदीचा दिर्घकालीन फायदा होणार- नायडू

केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिर्घकालीन लाभ होणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केला आहे.

सरकारने जुन्या नोटा रद्द करीत बेकायदेशीरपरणे पैसे जमा करणाऱ्या आणि काळ्या पैसेवाल्यांना दणका देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र याचा त्रास सर्वसामान्यांनाच होताना दिसून येत आहे. विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. यावर नायडू यांनी सांगितले की, सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधकांनी काळ्या पैसेवाल्यांविरोधात संताप व्यक्त करण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका सुरू केली आहे.