केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट
नवी दिल्ली, 15 मे 2017/
मुस्लिम समाजाताली त्रिपल तलाक सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध आणि असंवैधानिक ठरविल्यास केंद्र सरकार विवाह आणि घटस्फोटाला नियमन करण्यासाठी नवीन कायदा आणू, असे अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आज केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सांगतिले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सध्या केवळ त्रिपल तलाकबाबतच्या सुनावणी केली जाणार असून एकापेक्षा अधिक विवाह आणि निकाह हलाला या मुद्द्यांवर नंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देशाचे सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधिशांच्या घटना पीठापुढे सध्या त्रिपल तलाकबाबत सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीच्या दरम्यान त्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर पाच सदस्यांच्या घटनापाठीने रोहतगी यांना सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली होती. त्यावर रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिपल तलाकवर बंदी घातली तर मुस्लीम समाजातील लग्न आणि घटस्फोटांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन ठोस कायदा निर्माण करील.
त्रिपल तलाकला आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आल्या आहेत. सरन्यायाधीस न्या. जे.एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. कुरीयन जोसेफ, न्या. आरएफ नरिमन, न्या. यू. यू. ललित आणि न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेल्या घटना पीठासमोर याबाबत सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वेळ कमी असल्यामुळे सध्या केवळ त्रिपल तलाकबाबत सुनावणी करण्यात येईल. मात्र भविष्यात बहुविवाह आणि निकाह हलाल या मुद्द्यांवरही चर्चा केली जाईल, असे सांगितले.
