राधाकृष्ण विखे पाटील यांची टीका
मुंबई, 8 मे 2017:
राज्य सरकारला ‘जीएसटी’बाबत घटक पक्षांशी चर्चा करायची असेल तर त्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घ्यायला हवी. परंतु, त्याऐवजी सरकार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या रूपात घटनाबाह्य व्यक्तीच्या दारात उभे झाल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काडीचाही अधिकार नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे –पाटील यांनी आज केली.
‘जीएसटी’ संदर्भात अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे घेणार असतील तर सरकारने विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन कशासाठी बोलावले? असा सवालही विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेचे आर्थिक हित जपण्यासाठी ‘जीएसटी’त हस्तक्षेप करायला उद्धव ठाकरेंकडे वेळ आहे. पण् शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारशी साधी चर्चा करायलाही त्यांना सवड नाही, यातून शिवसेनेचे ‘ध्येय’ आणि ‘धोरणे’ स्पष्ट होतात, अशी बोचरी टीका विखे पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याचा आव आणून उद्धव ठाकरेंनी शिवसंपर्क अभियान सुरू केले. पण् त्या माध्यमातून बळीराजाचे दुःख जाणून घेण्याऐवजी पुढील निवडणुकीकरिता संभाव्य उमेदवारांची शोधमोहिम सुरू आहे,अशी टीकाही त्यांनी केली.
- सरकारनेही हमी द्यावी
शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्ष लेखी हमी द्यायला तयार आहे. एक हमी सरकारनेही द्यावी. राज्यात पुन्हा नैसर्गिक संकट येणार नाही आणि शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण शेतमालाची उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळेल इतक्या हमीभावाने खरेदी करण्याचे सरकारने लेखी मान्य करावे, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
