मुंबई, 8 एप्रिल 2017/AV News Bureau:
रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना नुकसान भऱपाईचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानुसार पर्याय देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना 15 टक्के विकसित भूखंड देण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरातून दिली.
रायगड जिल्ह्यातून प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरच्या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही शासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवल्याबाबतचा तारांकीत प्रश्न नारायण राणे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर देसाई यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी 5 औद्योगिक क्षेत्राकरिता मिळून एकूण 12 हजार 140 हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 च्या तरतुदीनुसार वाटाघाटीने नुकसान भरपाईचा दर निश्चित करूनच संपादीत करण्यात येत आहे.
पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या संमतीने 2 औद्योगिक क्षेत्रातील 10 गावांमधील 2 हजार 60.682 हेक्टर जमीन संपादीत केली आहे. तसेच सुमारे 200 हेक्टर क्षेत्र जमीन संपादीत करण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. भूसंपादन शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच उपविभागीय अधिकारी, माणगाव आणि उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) काळप्रकल्प -2, माणगाव यांच्यामार्फत केले जात असल्याचेही देसाई यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
