संजीव साने
एनजीओ हा शब्द साधारणपणए 1980 पासून सतत ऐकू यायला लागला. गैर सरकारी संघटन-संस्था म्हणून कार्यरत असलेला हा समूह साधारणपणे शहरी भागात विविध झोपड्यांच्या वस्त्यांत-नगरांमध्ये स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष एकवटतो. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, महिलांचे गट निर्माण करणे, स्वतःच्या तसेच मुलांच्या आरोग्याबाबत माहिती देणे, कुटीरोद्योगांची निर्मिती आदी कामांच्या माध्यमातून कार्यरत असत. तर ग्रामीण भागातसुद्धा वरील स्वरुपाचेच कम्युनिटी डेव्हलपमेंट काम तसेच शेती संबंधी, पाण्यासंबंधी काही प्रयोग करण्यावर भर असे. आता या कामाची स्थानिक उपयुक्तता मोठी असल्याने व साधारणपणे वस्ती असो की गाव तेथील स्थानिक राजकीय- सामाजिक पुढाऱ्यांना पक्ष व विचारभेद न करता त्यांच्या सहकार्याने व सल्ल्याने जोडून घेऊनच NGO चे सामाजिक काम चालते. या सामाजिक कामातून मिळणारी प्रतिष्ठाही सर्वांना भावणारी व सुखवणारी असते.
60 आणि 70 च्या दशकता जगभर युवकांच्या सामाजिक चळवळींना उठाव प्राप्त झालेला दिसतो. या चळवळी सामाजिक विषयांच्या असल्या तरी त्यांचा विचार व आशय राजकीय होता. समतेच्या तत्वांचा आग्रह हा त्यातील मुख्य गाभा. मानवी जीवनातील विषमतेच्या सरव बाजूंवर त्या काळात नवे विचार, नवे पैलू समोर येऊ लागले. ते केवळ विचारांचे विश्व या मर्यादेत न राहता विषमतेत प्रत्यक्ष पोळले गेलेल्या समूहाकडून त्यांच्या गाण्यातून, लिखाणातून, बोलण्यातून, भाषणातून अत्यंत उत्कठपणे व कुठलेही रुढ संकेत न पाळताही व्यक्त होत होते. याचे परिणाम सर्व समाजावर होणे क्रमप्राप्तच होते. जवळपास प्रत्येक प्रश्नावर बाजूचे व विरोधक अशी विभागणी होऊन सर्व क्षेत्रातील मंडळींना काही ना काही भूमिका घ्यावीच लागे. यातून अभूतपूर्व वैचारिक घुसळण होत होती. आतापर्यंत मानलेले आदर्श कोलमडून जात होते. नवे आदर्श तयार होत होते. यातून सामाजिक – सांस्कृतिक – आर्थिक व राजकीय कुठलेही क्षेत्र सुटले नाही. तसेच सत्ताधारी वर्ग व वंचित वर्ग यातील आपले मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे ही स्वच्छपणे पुढे येत होते.
खरेतर क्रांतीपूर्व काळात जी घुसळण अपेक्षित असते तीच जगभर सुरू होती आणइ हिच सत्ताधारी. शासकीय वर्गासमोरील मुख्य समस्या होती. समाजात चहुबाजूंनी उडालेला आक्रोश वरपांगी सुटा सुटा दिसत असला वा भासत असला तरी त्यातील न दिसणारा अंतप्रवाह हा एकच असून हा ज्वालामुखी फुटण्यापूर्वीच लाव्हा कसे शांत करायचे यावर जगभर विचार सुरू झाला.
शासक वर्गाने, आपले हितसंबंध कसे शाबूत राहतील, वृद्धिंगत होतील, हाच विचार अग्रक्रमाने केला. हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्या सर्व बाबी बेमूर्वतखोरपणे चिरडल्या पाहीजेत यावर जगभर एकमत आहे. वर्गीय हितसंबंधांला खिंडार पाडणाऱ्या सर्व चळवळी, आंदोलने व विचार संपविण्याकरिता प्रत्यक्ष हिंसाचार, शासन यंत्रणेचा प्रभावी वापर हे मार्ग वापरले जात. प्रमाण कमी अधिक असेल परंतु दमन यंत्रणेचा विविध अंगी वापर जगभर होत आलेला आहे. त्यास कायदा- सुव्यवस्थेच्या नावाखाली मान्यताही मिळविण्यात आली होती.
याच काळात होणाऱ्या वैचारिक घुसळणीमुळे परंपरागत दमनाचे मार्ग वापरणे गैरसोईचे होवू लागले. लोकशाही हक्क नागरिकांचे अधिकार स्वातंत्र या बाबत प्रतिपक्षाने समाजासमोर केलेली मांडणी हळूहळू मान्य होऊ लागली. एकूणच मानवी मूल्यांच्या प्रश्नांबाबत वेगळा विचार भांडवली शासक वर्गाला स्वीकारावा लागत होता. भांडवलशाहीच्या प्रस्थापनेकरिता स्वीकारलेल्या शिक्षण, आरोग्य, न्यूनतम गरजांची पूर्ती या धोरणाचे परिणाम भांडवली उदारमतवादी वातावरण निर्माण करीत होता. या मर्यादेतच आलेला खुलेपणा कधी कधी शासक वर्गाच्या हितसंबंधात आड येत होता. याचे शमन मात्र परंपरागत स्वीकारलेल्या दमन यंत्रणेमार्फत शक्य नाही, याचाही अंदाज शासक वर्गाला आला.
यातून मार्ग काढण्याकरिता जगभरच्या भांडवलाही राष्ट्रांनी नव्याने विचार केला. जनतेमध्ये हळूहळू परंतु निश्चित उसळत असलेला असंतोष कसा गाडता येईल, या असंतोषामागील राजकीय विचारांची प्रेरणा कशी काढून टाकता येईल. हा असंतोष संघटीत न होता त्याला स्थानिकतेच्या मर्यादेत कसे ठेवता येईल, या सूत्रांभोवती नवी आखणी होऊ लागली.
याकरिता सर्वप्रथम या असंतोषाचे विविध पैलू तपासण्याकरिता जगभर समाजशास्र, अर्थशास्र, राज्यशास्र यांचा अधिक खोलात जाऊन अभ्यास केला गेला. विविध राष्ट्रांचा त्या राष्ट्रांतर्गत असलेल्या विविध भाषा, संस्कृती, धर्म यांचाही अभ्यास सुरू झाला. या नव्याने जग समजून घेण्याच्या प्रक्रियेला, शिक्षित वर्गांकडून विरोध होण्याचीही शक्यता लक्षात घेतली गेली आणि नवसमाजाच्या अधिक स्वातंत्र्यवादी विचारांचा परिपोष करण्याकरिता ही शोध मोहीम सुरू झाली. तसेच जगभराच्या विद्यापीठातून, विज्ञानापासून- कलाशाखांमार्फतही राबविली जाऊ लागली. उच्च विद्याविभूषित वर्गांना हे आवाहन नेमकेपणाने पोहोचले. कालांतराने हिच माणसे अशा अभ्यासाची गरज प्रतिपादू लागली. या अभ्यासातून-चर्चासत्रातून पुढे येणाऱ्या अनेक सूचना- कार्यक्रम यांच्यातून कल्याणकारी कार्यक्रमाच्या आखणीला प्रारंभ झाला. शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. जनतेला शिक्षित करण्याच्या उपक्रमांना सहजसाध्य पाठिंबा मिळू लागला. अज्ञान व अनारोग्याने ग्रासलेल्या समाजात या कार्यक्रमांना पाठिंबा मुक्तहस्ते आर्थिक सहाय्य प्राप्त होऊ लागला. शासकीय अर्थसंकल्पात सुद्धा यांना जागा देण्यात आली. मुख्य म्हणजे या कार्यक्रमांना जाहीर विरोध करण्याची तयारी व मानसकिता कोणाचीच नव्हती. उलटपक्षी विद्रोही चळवळीच्या मागण्यांतला काही भाग स्वीकारला गेला, याचा आनंद होत राहीला. अशा पद्धतीने प्रगतशील, उदारमतवादी परिभाषेत भांडवलाही बोली लागली.
जागतिक स्तरावर या कार्यक्रांकरिता अर्थसहाय्य करणाऱ्या विविध प्रतिष्ठांनी मुक्तहस्ते आपले अर्थसहाय्य गरीब-विकसनशील राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या स्थापित संस्थांमार्फत घुसविण्यास सुरुवात केली. त्यातूनच स्वयंसवी संस्था- संघटना अंतर्गत या अर्थसहाय्याद्वारे आपण गतीमानतेने हे कार्यक्रम जनतेत घेऊन जावू शकतो, या जाणिवेने उचल घेतली आणि स्वयंसेवचे हे काम व्यावायिक पद्धतीने होवू लागले. यातून संस्था- संघटनांना स्वतःची साधने जमविण्याकरिता पडणारे श्रम, सतत लोकाश्रयावर अवलंबून रहावे लागण्याची धडपड कमी होत गेली. सुरुवातील कार्यक्रमाची गतीमान आखणी व अंमलबजावणी यात कार्यपूर्तता, कार्यविस्तारही खूप वाढल्याचे समाधान होते. या सर्व गोष्टींचा कार्यकर्त्यांच्या वैयक्तिक जीवनशैलीवरही परिणाम होत होते. आर्थिक मर्यादीत स्त्रोतामुळे अपरिहार्यपणे येणारी काटकसरीची, जपून खर्च करण्याची व आपण सामाजिक कार्य करीत आहोत, ही जाणीवसुद्धा काही बंधने निर्माण करीत होती. त्यातही बदल घडू लागली. हळूहळऊ कार्यकर्त्यांचा जीवनस्तर बदलत गेला. त्याचे वागणे- बोलणे यातसुद्धा हा फरक जाणवायला लागला. एस.टी किंवा हायवेच्या ट्रक-लॉऱ्या पकडून प्रवास करणारे संस्थेच्या जीपमधून फिरायला लागले. कार्यतत्परता वेग या नावाखाली त्याचेही समर्थन होऊ लागले. कार्यकर्त्याला निश्चित मासिक मानधन मिळू लागले. कार्यालये हळूहळू विविध यंत्रांनी भरली जाऊ लागली. हे सर्व व्यावसायिकतेच्या नावाखाली होत असल्याने त्याला विरोध असा झालाच नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी एकीकडे खुल्या बाजाराचे समर्थन, दुसरीकडे महत्वाच्या संसाधनांवरचा आफला ताबा व याचवेळी पला शोषण करणारा दहशतवादी चेहरा दिसू नय म्हणून मोठ्या प्रमाणात विविध कामांना अर्थसहाय्य या सूत्रातून जग व्यापायला सुरूवाक केली.
नव्या जगात, विकसनशील देशातील मार्केट काबीज करणे, त्याकरिता प्रचार-प्रसार माध्यमांचा भरपूर वापर कून शहरीकरणाची प्रक्रिया चालविली गेली. या रचनेत बहुराष्ट्रीय भांडवल शहरात स्थिरावले. आतापर्यंतच्या धोरणातून एका बाजूला दान- दया तर सबसिडी दुसरीकडे फोफावली असा प्रचार करून नवमध्यमवर्गाच्या उदयाला वाट मोकळी करून दिली गेली. समाजातील गरीबी कायम असूनसुद्धा 4 थ्या, 5 व्या आणि पुढेही वेतन आयोगाच्या शिफारशी जाणिवपूर्वक स्वीकारल्या गेल्या. त्यातूनच मध्यमवर्गाकडे पैसा खेळू लागला. चंगळवादी संस्कृतीचा विकास ही जाणिवपूर्वक केलेली वृत्ती होती.
आर्थिक शिथिलीकरण व जागतिकीकरण ही धोरणे प्रामुख्याने मध्यमवर्गाची खरेदीशक्त लक्षात घेऊन वापरली जातात. भारतात आता मध्यमवर्गाची संख्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करणारी आहे. लाभाचे प्रमाण नगण्य असल्याने देशाच्या मागास भागात गुंतवणूक टाळली जाते व ती शहरकेंद्री होते. याचा अविकसित ग्रामीण भागात परिणाम होत असतो. हा असंतोषही संघटीत होवू नये म्हणून मागास विभागातील विकासासाठी आवश्यक भांडवल न गुंतवता, त्यातील काही भाग जनसामान्यांच्या लोकशाही अपेक्षांना, भांडवली व्यूहरचनेत सामावून घेण्यासाठी NGO मार्फत खर्च केला जातो. थोडक्यात, बहुराष्ट्रीय भांडवल शहरांमध्ये व NGO मार्फत अर्थसहाय्य (दान) हे आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, वृक्षसंवर्धन, वन्यप्राणी संवर्धनस लोकसंख्या नियंत्रण, पाणी वाटप अशा एककेंद्री-एक लक्षी कार्यक्रम चालविणाऱ्या ग्रामीण संस्थांना दिले जाते.
उद्योग- व्यापार या करिता येणाऱ्या भांडवलापेक्षा हा निधी खूपच कमी असतो. परंतु या पैशातून देशभर भांडवली विकासाचे काम चालावे असे अपेक्षितच नसते तर बहुराष्ट्रीय भांडवलशाहीला लोकमान्यता मिळावी आणि जनतेच्या मनात भांडवलशाही उखडून टाकण्याचे जे राजकीय विचार येतात, त्याला संघटीत रुप येणार नाही हे काम या NGO ने करावे असे अपेक्षित असते.
अर्थसहाय्य देताना मात्र हे प्रत्यक्ष सांगतनाही वा सांगायचेही नाही, एवढा सुज्ञपणा त्यांच्याकडे आहे. याकरिता राजकारण हा भ्रष्ट होण्याचा मार्ग आहे. राजकारण हे वाईट आहे, आपले प्रश्न फक्त आपणच सोडवू शकतो. सर्वांगिण विकास कार्यक्रम राबविण्यापेक्षा एका प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करा आदी नव्या नव्या मिथ् तयार करणे हे ही ओघानेच आले. अशाप्रकारे समाजातील बुद्धीवंत, विचारवंत यांना विविध चर्चा- सेमिनारसाठी व संशोधनासाठी आमंत्रित करणे. त्यांचे आकर्षक रिपोर्टस छापून त्यांच्याकरवीच वरील ‘मिथ्स’ रुजविण्याचे काम केले गेले. याप्रकारच्या कामांकरिताही संस्था उभारणीस भरपूर फंडिंग उपलब्ध करून दिले गेले. देशभर नवी नवी डॉक्युमेंटेशन सेंटर्स उघडली गेली. ज्यातून विचार करू शकणाऱ्या व दुसऱ्याला विचार आणि कार्यप्रवृत्त करण्याची क्षमता असलेल्या सुशिक्षित वर्गालाही भ्रमीत करण्यात फंडिंग करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था यशस्वी झाल्या आहेत.
या सर्वांचा थेट परिणाम देशभर छोट्या गावांमधून, तालुक्यांमधून, जिल्ह्यांमधून आपापल्या प्रश्नांभोवती काम करणाऱ्या संस्थांची वारेमाप उभारणी करण्यात आली. त्यातून समाजासाठी काही तरी केले पाहीजे ही जाणीव असलेल्या – झालेल्या युवक- युवतींना काम देऊन सामावून घेण्यात आले आहे. प्रचंड बेरोजगारीच्या काळात तसेच आर्थिक साधनांची उपलब्धी नसणाऱ्या घरातून येणाऱ्या तरुण पिढीचे राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण आणि संघटन होणार नाही, परंतु राजकारणाच्या प्रदूषणापासून मुक्त असलेले अधिक नेमके, मर्मग्राही व जीवनलक्षी काम आपण करीत आहोत, असा गंडही या संस्था जोपण्यात यशस्वी झाल्या आहेत.
या परदेशी फंडिंगवर चालणाऱ्या संस्था या कायमच छोट्या राहतील. सुट्या सुट्या कार्यरत राहती, असे जाणीवपूर्वक पाहीले जाते. वेळप्रसंगी एकाच संस्थेत कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये हेतुतः भांडणे होतील, असे पाहीले जाते व याच फंडिंग देणाऱ्या संस्था अशा कार्यकर्त्यांना हेरून दुसरी संस्था काढण्यास प्रवृत्त करतात. त्यांना फंडिंगही दिले जाते.
सुरुवातीच्या काळात फंड देणाऱ्या संस्था कार्यक्रम देत नव्हत्या. आता त्या कार्यक्रमही देऊ लागल्या आहेत. इंटरनॅशनल इयर आफ असे म्हणून महिला, बालश्रमिक, युवक, वृद्ध, साक्षरता, आरोग्य आदींकरिता जगभरात त्या वर्षभरात काम केले जाते.
देशातील 14 वर्षांखालील सर्वांना शिक्षण देण्याची घोषणा आपण केली. सक्तीचे सार्वत्रिक शिक्षण हा त्याचा आशय होता. परंतु शासनाने याला अर्थसहाय्य मात्र उपलब्ध करून दिले नाही. NGO नी परदेशी फंडिंग घेऊन साक्षरतेचा कार्यक्रम चालविला आहे. युनोच्या विकास कार्यक्रमविषयक अहवालात नोंद व्हावी म्हणून सरकारचा सुद्धा याला परदेशी फंड उपलब्ध करून देऊन हा कार्यक्रम राबविण्यात पुढाकार आहे. प्राथमिक शाळा नीट चालवायच्या नाहीत. नंतर मात्र प्रौढ शिक्षणाच्या नावाखाली साक्षरतेचे वर्ग चालवायचे. हे हेतूतः घडवले जाते. याकडे कोणाचे लक्ष नाही. साक्षरतेला पैसे मिळतील, पण शिक्षणाला नाही, हे वास्तव आहे.
आशियाई- आफ्रिकी दृष्टिकोनातून जगाच्या इतिहासाचे पूनर्लेखन करायचे ठरविले तर त्याला निधी मिळणार नाही. मात्र समाजातील एका छोट्या घटकाचे अस्तित्व इतरांपेक्षा सांस्कृतिकदृष्ट्या कसे वेगळे आहे, हे सिद्ध करणाऱ्या संशोधनाला गरज असल्यास निधी मिळू शकतो. याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय भांडवलशाही शासक वर्गाने स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य असलेल्या कामांनाच फक्त निधी देण्याचे धोरण कटाक्षाने ठेवले आहे.
आर्थिक- सामाजिक विषमतेविरोधी, जागतिकीकरणाविरोधी बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्या व लोकसंगठन करून राजकीय संघर्ष करणाऱ्यांना हा फंड देता कामा नये. उलटपक्षी अशा चळवळी पोखरण्यासाठी काही करता येत असेल ती करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. भारतात भ्रष्ट, गुन्हेगारी, समाजविघातक राजकारण सुरू आहे. त्याला क्रांतीकारी पर्याय देण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्या कामात विकासाच्या गोंडस नावाखाली चालणाऱ्या संस्था, संघटना, एक लक्षी कार्यक्रमाभोवतीच चळवळ चालविणाऱ्या संस्था, संघटना या अडसर आहेत.
या संस्था, संघटनांची परिभाषा हा एक स्वतंत्र विषय आहे. अनेक वेळा या संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडी क्रांतीकारक भाषा असते. सर्वप्रकारच्या शोषणाला त्यांचा विरोध असतो. नवीन आर्थिक धोरण, परकीय भांडवलाला विरोध अशा भूमिकाही मांडल्या जातात. या वातावरणात एक प्रश्न अजून अनुत्तरित राहीला आहे. परकीय भांडवलाला विरोध ही भूमिका घेणारे गट, भारतात सार्वजनिक संस्था, संघटनांनासुद्धा परकीय अर्थसहाय्य (फंडिंग) मिळता कामा नये, अशी मागणी करताना दिसत नाहीत. परकीय भांडवल जेवढे या देशाला दुर्बल बनविते, तेवढेच हजारो कोटींनी येणारे परकीय अर्थ सहाय्य (फंडिंग) देशाला कमजोर बनवत असते.
चळवळीचे एनजीओकरण –
एका अंदाजानुसार दरवर्षी सुमारे 22 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य विदेशातून देशातील एनजीओंना मिळते. भारतात लोकाश्रयावर राजकारणापासून विविध रचनात्मक काम करण्याची उज्वल परंपरा आहे. केवळ धनाड्य, व्यापारी, कारखानदार यांच्या देणग्यांवर अवलंबून न राहा सामान्य जनतेकडून मोठा निधी अशा कामांना गोळा करण्याचे काम विविध पक्ष, संघटना नेमाने करीत असतात. यात जनतेबरोबर खुला संवाद, पक्ष- संघटना यांच्या विचाराच्या बाबत चर्चा, त्याचबरोबर आर्थिक वर्षाचे हिशेब जनतेपर्यंत खुलेपणाने जात असत. जनतेला हे सांगावे लागते हा अंकूशही चळवळीवर होता. हळूहळू हा संवाद बंद झाला, जनतेकडे पैसे- देणगी मागणेच बंद पडू लागले. सत्ताधारी राजकीय पक्ष, पुढाऱ्यांनी पैसे मिळविण्याचे अन्य पर्याय मिळवले. दोन नंबरचे व्यवहार, शोषण करणाऱ्यांना सर्वपक्षीय संरक्षण यातून पुढाऱ्यांकडे पैसे जमू लागले. त्यातूनच पक्षाला पैसे येत राहीले. हे जसे राजकीय पक्षात घडत होते, तसेच राजकीय विचारांवर आधारीत चळवळींमध्ये एनजीओंचे पेव फुटले. विविध प्रकल्पांना मदत मिळू लागली. हळूहळू त्याच्याही गरजा त्या फंडातून पूर्ण होवू लागल्या. या फंडाचा हिशोब जनतेला देण्याची काहीच गरज नव्हती. प्रकल्पाचे फंडिंग करणाऱ्या संस्थांना हिशेब दिले की झाले. यातून अर्थविषयक व्यवहाराची खुली चर्चा बंद होवून ती बंदीस्त झाली. अनेक व्यवहार संशय निर्माण करतील असे होवू लागले. यातूनच छोट्या संस्थांची निर्मिती विश्वासातील आणि कुटुंबातील व्यक्तींना घेऊन झाली.
व्यवस्था परिवर्तनाचे ध्येय असलेल्या अत्यंत कष्टाने उभारलेल्या व विचारांची बैठक याच आधारावर परिवर्तनाचे काम करणारे हळूहळू अन्याय, अत्याचारांचे प्रश्न सोडविण्यात अडकू लागले. हेच कार्य हे मुलभूत व व्यवस्था परिवर्तनाचे आहे, असा समज त्यांनी करून घेतला. जनतेचे राजकीय शिक्षण, त्यातून कार्यकर्त्यांची घडण व राजकीय विचारधारेवर पक्की निष्ठा हा क्रम सुटू लागला. अन्यायाविरोधी संघर्षात साथ देणारी जनता तो विषय संपला की चळवळीबरोबर राहण्यासाठी काही कार्यक्रम नियोजन व आखणी नसल्याने ती विस्कटून जात असे. पूर्वी असे होत नसे कारण आंदोलन जरी अन्यायाच्या विरोधी असले तरी हा लढा कसा सर्वांचा आहे, राजकीय आहे व जनतेवर अन्याय का होतो, याचे राजकीय शिक्षण केले जात असे. चळवळींनी जनआंदोलनांनी मूळात राजकारण करायचे नाही, अशी शपथ खाल्ली असल्याने लढा फक्त एक लक्षी अन्यायाचा राहतो. याचाच फायदा एनडीओवाल्यांनी उठवून, चळवळी करणाऱ्या व भविष्यात राजकीय व्यवस्था परिवर्तन करू शकण्याची शक्यता असलेल्या चळवळींचे या फंडिंगच्या आधारे पूर्ण एनजीओकरण केले आहे. त्यामुळेच गेल्या 20- 22 वर्षांत देशात एकही सर्वव्यापी चळवळ उभी राहू शकलेली नाही.
