25 मार्च 2017/AV News Bureau:
बेकायदेशीर बांधकामांबाबत राज्य शासनाने सबुरीचे धोरण स्वीकारलेले असताना तुकाराम मुंढे यांनी शासनाच्या धोरणालाच विरोध करीत तशा आशयाचे पत्र शासनाला पाठविले होते. हे पत्र मुंढेंच्या बदलीला कारणीभूत ठरल्याचे आता बोलले जात आहे. मुंढे यांनी राज्य शासनाला लिहिलेले ते पत्रच ‘अविरत वाटचाल’ न्यूजच्या हाती लागले असून त्यामध्ये राज्य सरकारच्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबतच्या प्रस्तावित धोरणाला मुंढे यांनी विरोध असल्याचे नमूद केले आहे.
मुंढे यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच महापालिका प्रशासनाच्या विविध खात्यांमध्ये असलेल्या अनियमितपणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये मुंढे यांची चांगलीच जरब बसली होती. तर दुसरीकडे मुंढे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांना लक्ष्य केल्यामुळे राजकारण्यांशी त्यांचे संबंध चांगलेच बिनसले. आयुक्त आम्हाला सन्मानाने वागवत नाही, अशी तक्रार नगरसेवक सातत्याने करीत होते. सर्वपक्षीय सदस्यांनी मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला होता. लोकप्रतिनिधींचा विरोध होवूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंढे यांच्यापाठीमागे खंबीरपणे उभे राहीले होते. त्यामुळे मुंढे यांचा विश्वास बळावला आणि त्यांनी अनधिकृत बांधकामांविरोधातील आपली आक्रमक कारवाई सुरूच ठेवली होती.
दरम्यानच्या, काळात राज्य सरकारने बेकायदेशीर बांधकामाबाबत तयार केलेल्या प्रस्तावित धोरणाबाबत नवी मंबई महापालिका प्रशासनाला 4 जानेवारी 2017 रोजी पत्र पाठवून तातडीने म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र मुंढे यांनी 10 मार्च 2017 रोजी अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटच्या प्रिन्सिपल सेक्रेटरींना 10 पानी पत्र लिहून बेकायदेशीर बांधकामांबाबतच्या प्रस्तावित धोरणाला विरोध असल्याचे सांगितले. मुंढे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे मंत्रालय पातळीवरही त्यांच्याबाबत नाराजी पसरली. ही नाराजी मुंडे यांची बदलीला कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जात आहे.
तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती पुणे महापालिकेच्या परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून करण्यात आली आहे. एकप्रकारे सरकराने त्यांचे डिमोशन केल्याची चर्चा नवी मुंबईत सुरू झाली आहे.
दरम्यान, अतिक्रमण विभागातर्फे बेकायदेशीर बांधकामांबाबतच्या धोरणाला नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाचा विरोध असल्याचे उत्तर अतिक्रमण विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त डॉ. कैलाश गायकवाड यांनी दिले होते. यानंतर मंत्रालय स्तरावर बराच गदारोळ उडाला होता. त्याचा परिणाम मुंडे यांनी गायकवाड यांना अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तपदावरून बाजूला सारत त्यांची पुन्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. परंतु मुंढे यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रामुळे गायकवाड यांनी मुंढे यांचेच मत न्यायालयासमोर मांडल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त असताना राज्य सरकारला लिहिलेल्या 10 पानी पत्रापैकी पहिली दोन पाने पुढीलप्रमाणे-
