मुंबई, 30 नोव्हेंबर 2016 :
राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या विविध लोकोपयोगी योजनांचे आर्थिक लाभ अथवा अनुदान, सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी लाभार्थींची ओळख पटविण्यासाठी आधार क्रमांक हाच एकमेव निकष निश्चित करण्यासाठी सर्व समावेशक कायदा तयार करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. संसदेने 16 मार्च 2016 रोजी पारित केलेल्या आधार कायद्याच्या धर्तीवर राज्य शासनाचे विधेयक राज्य विधानमंडळास येत्या हिवाळी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार आपल्या विविध विभागांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या व्यक्तिगत लाभाच्या विविध योजना राबविते.
सरकारी योजना आणि तरतूद
- सुरमे 161 सरकारी योजना
- चालू आर्थिक वर्षासाठी 4 हजार 322 कोटींचा निधी मंजूर
- या योजनांचे लाभ नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ( Direct Benefit Transfer – DBT ) तत्त्वावर होणार
केंद्र सरकारने आपल्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आधार क्रमाकांचा वापर केल्यामुळे 36 हजार 500 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात आधार नोंदणी
- राज्यात 10 कोटी 96 लाख नागरिकांची आधार नोंदणी पूर्ण
- गतवर्षीच्या तुलनेत अंदाजित लोकसंख्येच्या 92 टक्के इतकी नोंदणी
- प्रौढ व्यक्तींची आधार नोंदणी जवळपास पूर्ण
- 0 ते 18 या वयोगटातील आधार नोंदणी काही प्रमाणात शिल्लक
राज्य शासनाने आपल्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभ आधार क्रमांकाशी जोडल्यास अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी वितरण होण्यास मदत होणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
