मुंबई, 21 मार्च 2017:
देशात चित्रपट आणि करमणूक व्यवसायाच्या वाढीसाठी पुरेशा सोयी सुविधा देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे, असे माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव अजय मित्तल यांनी आज मुंबई येथे सांगितले. ‘फिक्की’च्या वतीने प्रसार माध्यमे आणि करमणूक उद्योग व्यावसायिकांच्या परिषदेत ते बोलत होते.
चित्रपट आणि करमणूक उद्योग क्षेत्रात 1.2 लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होत असलेल्या आणि सातत्याने वाढत चाललेल्या उद्योगाला आवश्यक त्या पुरक सोयी-सुविधा देण्यावर सरकार प्राधान्य देणार आहे. चित्रपट व्यवसाय सुलभतेने करणे शक्य व्हावे, यासाठीही सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत. प्रसार माध्यम क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्तारत असून, गेल्या दोन वर्षात सरकारने दूरचित्रवाणीच्या 177 नवीन वाहिन्यांना प्रक्षेपणाची परवानगी दिली आहे. तसेच 103 शहरांमध्ये 164 नवीन एफ.एम.वाहिन्यांचे कार्यक्रम आता प्रसारीत होऊ शकणार आहेत,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भारतात चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यासाठी ‘एफ एम ओ’ म्हणजे फिल्म फॅसिलिटी ऑफिस ही एक खिडकी योजना सुरु केली आहे. गेल्या वर्षभर ‘एफ एम ओ’ने या चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी सेवा पुरवली. याशिवाय गृह मंत्रालयाने ‘फिल्म व्हिसा कॅटेगिरी’ला मान्यता दिली आहे. चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि सुविधा पुरवणाऱ्या राज्यांना एक कोटी रुपयांचा पुरस्कारही सरकारने जाहीर केला आहे, अशी माहिती मित्तल यांनी यावेळी दिली.
सेन्सॉरशिपविषयी श्याम बेनेगल समितीने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास सरकार करत असून, त्यावर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे मित्तल यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी स्टार्ट इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि फिक्कीचे करमणूक समितीचे अध्यक्ष उदय शंकर यांनी ‘सेन्सॉरशिप’च्या नावाखाली निर्मिती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचा मुद्दा मांडला. ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांनीही उदय शंकर यांची री ओढून एकूणच ‘सेन्सॉरशिप’ रद्द करावी, त्याऐवजी वयोगटानुसार चित्रपटांना प्रमाणपत्र द्यावे, असे मत व्यक्त केले.
