शेतक-यांचे कर्ज फेडल्यास कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकीवर परिणाम होण्याची शक्यता
मुंबई, 18 मार्च 2017 /AV News Bureau:
विरोधकांच्या प्रंचंड गोंधळात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सन 2017-18 चा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये विविध योजना आणि नवीन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील 1 कोटी 36 लाख 42 हजार खातेदार शेतक-यांपैकी 31 लाख 57हजार शेतकरी थकित कर्जामुळे संत्थात्मक कर्जव्यवस्थेतून बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या शेतक-यांना पीक कर्ज मिळवायचे असेल तर आधी कर्ज फेडावे लागेल व त्यांच्या सात बारावरील बोजा संपवावा लागेल. हे कर्ज 30 हजार 500 कोटींचे आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण कर्ज फेडायचे ठरवले तर कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे व शाश्वत शेती व्यवस्था न झाल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होईल. त्यासाठीच केंद्राकडे मदतीची मागणी केली आहे. थकित कर्ज असणा-या शेतक-यांच्या मागे राज्य सरकार आहे. 70 टक्के शेतकरी नियमीत कर्ज भरतात. त्यांनी कर्ज भरणे थांबवू नये. नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यां ना याचा लाभ होईल अशी योजना शासन घोषित करेल असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.
या अर्थसंकल्पानुसार देशी- विदेशी मद्य, पेपर, पेपर लॉटरी महागले आहे. मिल्क टेस्टिंग किटवरच्या करात वाढ झाली आहे. तर उस खरेदी कर माफ केला जाणार आहे.
1 जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. तोपर्यंत तांदूळ, गहू, डाळी, हळद, मिर्ची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, पापड, ओला खजूर, सोलापूरी चादर, बेदाणे, मनुका यावरील मूल्यवर्धित कर माफ असणार आहे. यामध्ये आमसूलाला नव्याने करमाफी देण्यात आली आहे. जीएसटी कराचे दर 0, 5,12,18,28 असे असणार आहेत. या दरांना मंजूरी मिळाली आहे.
महाराष्ट्राचा विकासदर 2016- 17 मध्ये 9.4 पर्यंत पोहोचला आहे. हा विकास दर पुढील वर्षी दोन अंकी करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्राचा राज्यातील उत्पन्नातील वाटा केवळ 10.5 टक्के एवढाच आहे. अवर्षण, दुष्काळ, पाणीटंचाई ही यामागची मुख्य कारणे आहेत. हे टाळण्यासाठी शेतीला गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनवून 2021 पर्यंत शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा मुख्य संकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
