विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा सरकारला इशारा
मुंबई, 16 मार्च 2017/AV News Bureau:
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेले निवेदन म्हणजे केवळ एक दिशाभूल आहे. कर्जमाफी करण्याबाबत सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही. म्हणून कर्जमाफीचा एक ओळीचा ठराव मांडायला सरकार तयार नाही.त्यामुळे राज्य सरकारने आधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करावी आणि त्यानंतरच चर्चा करावी, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी आज दुपारी कर्जमाफीसंदर्भात दिलेल्या निवेदनावर विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. कर्जमाफीची घोषणा करण्याऐवजी सरकार विरोधी पक्षांवर बिनबुडाचे आरोप करून राज्याची दिशाभूल करीत आहेत. विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्र्यांसह सरकारमधील अनेक नेते सात-बारा कोरा करण्याची मागणी करीत होते. आता सत्तेत आल्यानंतरच त्यांना कर्जमाफी देण्यात अडचणी असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे, अशी खोचक टीका विरोधी त्यांनी केली.
शेतकरी कर्जमाफी झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, या भूमिकेवर काँग्रेस पक्ष ठाम असल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. पंतप्रधानांसोबत निव्वळ चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही. त्याऐवजी राज्य सरकारने अगोदर विधानसभेत कर्जमाफीची घोषणा करावी. त्यानंतर कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेली एकूण रक्कम आणि त्यामध्ये केंद्राकडून अपेक्षीत असलेले आर्थिक योगदान, याबाबत एक प्रस्ताव तयार करून पंतप्रधानांकडे जावे. पंतप्रधानांकडे नेमके काय मागायचे, हेच ठाऊक नसताना त्यांच्याशी चर्चा करणे निरर्थक सिद्ध होईल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
तत्पूर्वी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेत्यांनी विदर्भ-मराठवाड्यातील गारपीट व अवकाळी पावसाचा मुद्दा उपस्थित केला. या नव्या संकटाने शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक बिकट झाल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
