विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा प्रस्ताव
मुंबई, 15 मार्च 2017/AV News Bureau:
सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करणारा एका ओळीचा ठराव सभागृहात मांडावा; विरोधी पक्ष आपले आंदोलन मागे घेऊन कामकाजात सहभागी होईल, असा प्रस्ताव आज विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारसमोर ठेवला.
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात विधानसभेत बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. सरकारने आजवर अनेक उपाययोजना केल्या. अनेक आश्वासने दिली. परंतु, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत आता कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय राहिला असून, सरकारने कर्जमाफीला मंजुरी देणारा एका ओळीचा ठराव मांडावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांना सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात दिलेल्या लेखी आश्वासनाचे पत्र सादर करून विखे पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. शेतमालाला हमीभाव आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी डॉ. बाबा आढाव यांनी गेल्यावर्षी 2 ऑक्टोबरला उपोषण सुरू केले होते. या दोन्ही मागण्या सरकारला तत्वतः मान्य असून, मार्च 2017 पर्यंत त्यांची पूर्तता करण्याचे कसोशीने प्रयत्न केले जातील, असे या पत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट यांनी लेखी मान्य केले होते, असे सांगत विखे पाटील यांनी बुधवारी त्या पत्राची प्रत सभागृहाला दाखवली.
सरकारनेच मार्च 2017 पर्यंत कर्जमाफीची मागणी पूर्ण करण्याचे लेखी मान्य केले होते. ते आश्वासन पूर्ण करण्यात सरकार आता वेळकाढूपणा करते आहे. त्यामुळेच सरकारने कर्जमाफीसाठी एका ओळीचा प्रस्ताव मांडण्याचा आपला आग्रह असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
