440 हेक्टरपैकी तब्बल 337 हेक्टर जमीन सिडको बाजारभावाने विकणार
103 हेक्टरवर पालघर टाउनशिपची होणार उभारणी
स्वप्ना हरळकर /AV News :
नवी मुंबई, 8 फेब्रुवारी 2017:
शहरांचे शिल्पकार अशी ओळख असणाऱ्या सिडकोची राज्य शासनाने पालघर टाउनशिप उभारण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. नवी मुंबईप्रमाणे पालघर टाउनशिप उभारण्याचे काम सिडको साधारणपणे मे अखेरीस हाती घेणार आहे. या प्रकल्पासाठी 3 हजार 580 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हा खर्च सिडकोनेच उचलावा आणि जमीन विक्रीतून पैसे वळते करावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी मिळालेल्या 440 हेक्टरपैकी 103 हेक्टरवर जमिनीवर विकास कामे करून उर्वरित तब्बल 337 हेक्टर जमीन सिडको बाजारभावाने विकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या जमीन विक्रीतून सिडको मालामाल होणार आहे.
पालघर जिल्हा निर्मिती
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून सन 2014 मध्ये पालघर हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यासाठी मुख्यालय, जिल्हास्तरीय शासकीय कार्यालये, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सिडकोकडे सोपविण्यात आले आहे. या विकास कामांसाठी पालघर तालुक्यातील पालघर, कोळगांव, मोरेकुरण, नंडोरे, दापोली, टेंभाडे आणि शिरगाव या 7 गावांमध्ये असलेली शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाची एकूण 440-57.90 हेक्टर एवढी सरकारी जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यापैकी 103 हेक्टर जमीन सिडकोने राज्य सरकारला विकसित करून द्यायची आहे. इथे सात शासकीय इमारती आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी तीन वर्षात सिडको 1400 कोटी रूपये सुरूवातीला खर्च करणार आहे. त्यानंतर पुढील तीन वर्षात उरलेली 337 हेक्टर जमीन पालघर नवनगर म्हणून विकसित करून तिथे भूखंड विक्री करण्याचे अधिकारी सिडकोला देण्यात आले आहेत. या भूखंड विक्रीतून उपलब्ध झालेला निधी जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवनगर विकसित करण्यासाठी खर्च करावा असे आदेश राज्य सरकारने दिल्याची माहिती सिडको सूत्रांनी दिली.
- 103 हेक्टरमध्ये सिडकोकडून होणारी विकासकामे
राज्य सरकारकडून विनामूल्य उपलब्ध होणाऱ्या 440-57.90 हेक्टर जमिनीपैकी 103-57.90 हेक्टर जमिनीवर जिल्ह्यासाठी लागणारी यंत्रणा सिडको उभी करणार आहे. त्यामध्ये –
- जिल्हाधिकारी कार्यालय
- जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय
- जिल्हा परिषद कार्यालय
- जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी इमारत
- नवीन प्रशासकीय इमारत (विविध विभागांच्या जिल्हास्तरीय 37 कार्यालयांसाठी)
- नाट्यगृह
- विश्रांतीगृह
- जिल्हा मुख्यालयात असलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 10 टक्के कर्मचारी/अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने
- पायाभूत सुविधा- पक्के रस्ते, पदपथ, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, गटारे, वीजपुरवठा आदी
