- बांधकाम आणि जमीन व्यवहार नोंदणीतून कोकण विभागातून केवळ 250 कोटींचे महसूल उत्पन्न
- ग्राहकांनी पाठ फिरवल्याने हजारो मालमत्ता धूळ खात
स्वप्ना हरळकर/ AV News
नवी मुंबई ,4 फेब्रुवारी 2017
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह,नवी मुंबई, ठाणे आणि कोकण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या इतर सर्व जिल्ह्यांमधील बांधकाम क्षेत्राचा दयनिय चेहरा समोर आला आहे. एकीकडे घरांचे आणि जागांचे भाव गगनाला भिडल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. तर दुसरीकडे सरकारी आकडेवारीनेच रिअल इस्टेटच्या कृत्रिम तेजीचा फुगा फोडला आहे. जमीन व बांधकाम क्षेत्रातून महसूलापोटी कोकण विभागाने गेल्यावर्षी तब्बल 2 हजार14 कोटी 49 लाख 55 हजार रुपयांचे उद्दिष्ठ ठेवले होते. मात्र मंदावलेल्या रिअल इस्टेट आणि जमीन व्यवहारांमुळे महसूल उत्पन्नाचा आलेख घसरला असून केवळ 254 कोटी 23 लाख 5 हजार रुपयेच शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. मध्यमवर्गाकडून मोठ्या प्रमाणात परवडणाऱ्या घरांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मात्र भरमसाठ वाढलेले घरांचे दर कमी झाले नाही तर बांधकाम क्षेत्रावरील मंदीच्या अंधाराची छाया अधिक गडद होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
रिकामी घरे आणि घरांसाठी वणवण
मुंबई आणि उपनगरांमधील घरांचे दर कोटींची उड्डाणे करीत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. मुंबईत घर घेणे शक्य नसलेला मध्यमवर्ग ठाणे, नवी मुंबई, पनवेलपासून थेट कर्जत, कसारा, खोपोली, नवीन पनवेल, पेण, विरार, पालघरपर्यंत घरांच्या शोधात भटकत आहे. मात्र फुगवलेले घरांचे दर लोकांना झेपेनासे झाले आहेत. त्यामुळे विक्रीअभावी हजारो मालमत्ता अक्षरशः धूळ खात पडल्या आहेत. जमीन तसेच मालमत्तासंबंधीचे व्यवहार घटल्यामुळे शासनाला मिळणाऱ्या महसूलातही घट झाल्याची माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
2016 मध्ये दिलेले उद्दीष्ट आणि प्रत्यक्ष मिळालेला महसूल पुढीलप्रमाणे-
- मुंबई शहराला 357 कोटी 93 लाख 44 हजार रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र केवळ 56 कोटी 73 लाख 74 हजार रुपये इतका महसूल मिळाला.
- मुंबई उपनगरांना सर्वाधिक म्हणजे 932 कोटी 45 लाख 98 हजार रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र केवळ 96 कोटी 6 लाख 91 हजार रुपयांचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला.
- ठाणे जिल्ह्याला 528 कोटी 26 लाख 75 हजार रुपयांचे महसूल वसूलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु केवळ 36 कोटी 40 लाख रुपयांचाच महसूल प्राप्त झाला.
- पालघर जिल्ह्याला दिलेले महसूल उद्दिष्ट 71 कोटी 54 लाख 38 हजार रुपये. मात्र मिळाले 24 कोटी 12 लाख 70 हजार रुपये.
- रायगड जिल्ह्यातून 85 कोटी 97 लाख आणि 47 हजार रुपयांचे महसूल अपेक्षित होता. मात्र केवळ 26 कोटी 64 लाख 67 हजार रुपये इतका महसूल मिळाला.
- रत्नागिरी जिल्ह्याला 28 कोटी 60 लाख 45 हजार रुपयांचे उद्दिष्ट. प्राप्त महसूल 8 कोटी 81 लाख 30 हजार रुपये
- सिधुदुर्ग जिल्यासाठी 9 कोटी 71 लाख 8 हजार रुपयांचे उद्दिष्ट. प्राप्त महसूल 5 कोटी 43 लाख 70 हजार रुपये.
कोकण विभाग
कोकण महसूल विभागाअंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. गेल्या वर्षभरात या विभागातून तब्बल 1 हजार 227 कोटी 18 लाखांपेक्षा अधिक महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र त्यामध्ये सर्वाधिक मदार असलेल्या जमीन महसूलापोटी केवळ 254 कोटी रुपयेच प्राप्त झाले असून रिअल इस्टेटमधील मंदीचाच हा परिणाम असल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
- परवडणाऱ्या घरांची कमतरता
सर्वसामान्यांकडून मागणी असलेल्या परवडणाऱ्या घरांची कमतरता आहे. याव्यतिरिक्त शासनाकडून मागणीनुसार जमिनीची वाटणी होत नाही. तसेच बांधकामांना लागणाऱ्या परवानग्या मिळण्यास होणारा उशीर याचाही बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक धोरण अवलंबिल्यास सर्वसामान्यांना हवी असलेली घरे मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील, असे मत बांधकाम व्यावसायिक प्रकाश बावीस्कर यांनी व्यक्त केले.
