निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना
मुंबई दि. 24जानेवारी 2017:
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या बँकांवर लोकांचा मोठा विश्वास आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट प्रणालीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली येथील निती आयोगाच्या बैठकीत केली.
रोखरहित अर्थव्यवस्थेच्या यशस्वितेसाठी पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीची बैठक आज नवी दिल्ली येथे पार पडली. त्यानंतर या समितीने डिजिटल पेमेंट संदर्भातील आपला अंतरिम अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, मुख्यमंत्री फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील बहुतांश व्यवहार सहकारी बँकांच्या माध्यमातून केले जातात. सरकारी योजनांचा निधीही सहकारी बँकांच्या माध्यमातून वितरित केला जातो. त्यामुळे या बँकांना डिजिटल प्रणालीत आणल्यास ग्रामीण जनतेला लाभ होणार असल्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. शिवराजसिंह चौहान यांनीही या सूचनेला अनुमोदन दिले.
बँकांद्वारे करण्यात येणाऱ्याएनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS) आदी ऑनलाईन आदान-प्रदानावरील कररचना निश्चित करण्यात यावी अशी सूचनाही फडणवीस यांनी या बैठकीत मांडली. या बैठकीत आधारकार्ड, पीओएस मशीन, युएसएसडी आदींद्वारे डिजिटल पेमेंट यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासह अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली.
