- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- नवी मुंबई, 22 एप्रिल 2025
राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याकरिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या विचारात घेता, मूळ न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करणे व न्यायदानात गती आणण्याकरीता १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे १८ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात ५ वर्षांकरिता अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. ही न्यायालये कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा ५ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. त्या दिनांकापासून पुढे आणखी २ वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयांमधील प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांची संख्या विचारात घेता या न्यायालयांना दोन वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने शासनास सादर केला होता, त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे वाचा : वाहतूककोंडीचा बेशिस्तपणा
मुदतवाढ मिळालेल्या जलदगती न्यायलयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील संगमनेर, नेवासा, अमरावती, बीड,
हे वाचा : उत्सवांना बदलाची गरज
या न्यायालयांकरिता आवश्यक असणारी न्यायाधीश व त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गाची पदे पुढे सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयांकरिता आवश्यक अशा ७८ कोटी ४६ लाख ७७ हजार ८९८ रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
========================================================
========================================================
