- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- मुंबई, 20 ऑक्टोबर 2023
सदनिका विक्री करण्यासाठी सिडकोने हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती करून शेकडो कोटींची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासनाची चॉकलेटबाजीच सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर हे करत असल्याचे सांगत शुक्रवारी मुंबईतील सिडकोच्या कार्यालयात व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांना चॉकलेटचा पुष्पगुच्छ भेट देत कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हा प्रवक्ते रविंद्र सावंत यांनी सिडको व्यवस्थापकांच्या कार्यशैलीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
या निवेदनात कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रविंद्र सावंत यांनी सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड कंन्यांची नियुक्ती करून त्यांच्याशी झालेल्या कराराची चौकशी करून हा करार तात्काळ स्थागित करावी, हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीस देण्यात आलेले १५० कोटी रूपये पुन्हा वसूल करावे, संबधित निर्णय घेण्यास सिडकोला भाग पाडलेल्या व सिडकोच्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या सबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
बातमी वाचा : अंदमान समुद्रातील ज्वालामुखी आर्क ऑफ-निकोबारबाबत संशोधन
नवी मुंबई शहराची निर्मितीच सिडकोने केलेली असून गेल्या साडे चार दशकांमध्ये नवी मुंबईमध्ये निवासी वास्तव्यासाठी येणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्चभ्रूपर्यत सर्वांनाच गृहनिर्माण संकुलाची सुविधाही सिडकोने स्वत: बांधकाम करून दिलेली आहे. सिडकोच्या सदनिका विक्रीला निघाल्यावर सर्वसामान्यांच्या त्यावर उड्या पडतात. खासगी बिल्डरांचे गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका असतानाही रहीवाशांच्या सिडकोच्या सोडतीकडे नजरा खिळलेल्या असतात. सिडकोला आपल्या सदनिका विक्रीसाठी कधीही जाहिरात करावी लागलेली नाही अथवा कोणत्याही कंपन्यांची नियुक्ती केलेली नाही.
सिडकोने तळोजा, खारघर, उलवे, बामणडोंगरी, द्रोणागिरी या भागात बांधकाम केलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील जवळपास ६० हजार सदनिकांची विक्री करण्यासाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांची नियुक्ती केलेली आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी वर्षभरात यापूर्वी एकाही सदनिकेची विक्री केलेली नाही. या कंपन्यांना ६९९ कोटी रूपये सिडको देणार आहे. त्यातील १५० कोटी रूपये सिडकोने त्यांना दिलेही आहेत. १५ ऑगस्टपासून सदनिकांची विक्री सुरू होती. त्यापूर्वीच १५० कोटी रूपये सिडकोने या कंपन्यांना अदाही केले असल्याचे रविंद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
बातमी वाचा : इस्रायल- हमास युद्धावरून पंतप्रधानांवरील चुकीची टीका खपवून घेणार नाही
मुळातच सिडकोच्या सदनिका हातोहात विकल्या जातात. त्यासाठी कोणत्याही कंपन्यांची गरज भासत नसताना ही जवळपास ६९९ कोटी रूपयांची उधळपट्टी कशासाठी? या ६९९ कोटी रूपयांमध्ये सिडकोचे अन्य प्रकल्प मार्गी लागले असते. या प्रकारामुळे सिडको डबघाईला जाण्याची भीती असून भविष्यात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना वेतन देणेही अवघड होवून बसेल. सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपन्यांची व त्यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराची मंत्रालयीन पातळीवरून चौकशी करून हा करार रद्द करावा,अशी मागणी रविंद्र सावंत यांनी निवेदनातून केली आहे.
यापूर्वीही याच विषयावर रविंद्र सावंत यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी निवेदन सादर केल्यावर केवळ चौकशी व कार्यवाहीचे आश्वासन व्यवस्थापकीय संचालकांचे दिले होते.
========================================================
