सखल किनारी भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारची योजना
- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- नवी दिल्ली,11 एप्रिल 2023
समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होत असल्याने भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील क्षार जमीन आणि किनारपट्टीची धूप होत आहे. येत्या दशकभराच्या काळात समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे नुकसान होऊ शकणार्‍या सखल किनारी भागातील लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने योजना तयार केल्या आहेत. तर महाराष्ट्राला लाभलेल्या महाराष्ट्राच्या 739.57 किलोमीटर समुद्रकिना-यापैकी 188.26 किलोमीटरच्या समुद्रकिना-याची म्हणजे 25.5 टक्के किनारपट्टीची धूप होत आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र (एनसीसीआर), चेन्नई या संस्थेने 1990 पासून रिमोट सेन्सिंग डेटा आणि जीआयएस मॅपिंग तंत्राचा वापर करून किनारपट्टीची होणारी धूप याचा अभ्यास करत आहे. 1990 ते 2018 या कालावधीसाठी मुख्य भूभागाच्या 6907.18 किमी लांबीच्या किनारपट्टीचे विश्लेषण केले गेले आहे. या विश्लेषणातून 33.6 टक्के किनारपट्टीची वेगवेगळ्या प्रमाणात धूप होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये 26.9 टक्के वाढीव स्वरूपाची आहे आणि उर्वरित 39.५ टक्के स्थिर स्थितीत आहे. येत्या दशकभराच्या काळात समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे नुकसान होऊ शकणार्‍या सखल किनारी भागातील लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने योजना तयार केल्या आहेत.
SWAPNA’S FOOD TRACK YOUTUBE CHANNEL
समुद्राच्या पातळीत वाढ होण्याच्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी भारतीय किनारपट्टीची तटीय असुरक्षितता निर्देशांक म्हणजेच (सीव्हीआय) मॅपिंग केले आहे. या अंतर्गत किनाऱ्यावरील बदलाचा दर, समुद्र-पातळीतील बदलाचा दर, किनारपट्टीची उंची, किनारपट्टीचा उतार, किनारपट्टीचा भूरूपशास्त्र, लक्षणीय लाटांची उंची आणि भरतीची श्रेणी अशा सात विविध परिमाणांचा वापर करून नकाशे तयार केले गेले आहेत. भारतीय किनारपट्टीवरील किनाऱ्यावरील बदलांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन या विषयावरील अहवाल विविध केंद्र आणि राज्य सरकारी एजन्सी आणि हितधारकांसह किनारपट्टी संरक्षण उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आला. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या संस्थांमार्फत राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किनारपट्टीवर धूप झाल्यामुळे उद्भवणाऱ्या संकटाशी सामना करण्यासाठी तांत्रिक उपाय आणि सल्ला देखील देत आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने किनारपट्टी आणि नदीच्या धुपीमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी नियोजन आणि पुनर्वसन उपायांसाठी मसुदा धोरण तयार केले आहे.
15 व्या वित्त आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (एनडीआरएमएफ) आणि राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएमएफ) तयार करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर नियोजन निधी आणि राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर प्रतिसाद निधीचा समावेश आहे. आयोगाने राज्य स्तरावर नियोजन निधी अंतर्गत झीज रोखण्यासाठी उपाय आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिसाद निधी अंतर्गत क्षरणाने प्रभावित विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन साठी विशिष्ट शिफारसी देखील केल्या आहेत.
SWAPNA’S FOOD TRACK YOUTUBE CHANNEL
या उत्तरात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गुजरात समुद्रकिना-याची एकूण लांबी 1945.6 किलोमीटर असून 537.5 किलोमीटरच्या समुद्रकिना-याची धूप म्हणजेच एकूण 27. 6 टक्के किना-याची धूप होत आहे. दिव आणि दमण समुद्रकिना-याची लांबी 31.83 किलोमीटर असून 11.02 टक्के किना-याची धूप म्हणजे 34.6 टक्के किना-याची धूप होत आहे. , गोवा च्या 139.64 किलोमीटर समुद्रकिना-यापैकी 26.82 किलोमीटर एकूण 19.2 टक्के, कर्नाटकच्या 313 किलोमीटर पैकी 74.34 किलोमीटर 27.3 टक्के, केरळ च्या 592.96 किलोमीटर समुद्रकिना-यापैकी 275.33 46.4 टक्के समुद्किना-याची धूप होत आहे. तर पूर्व किनारपट्टीवरील तामिळनाडूच्या 991.47 समुद्रकिना-यापैकी 422.94 टक्के समुद्रकिनारा म्हणजे 42.94 टक्के समुद्रकिना-ची धूप होत आहे. तर पद्दचेरी समुद्रकिना-याची 56.2 टक्के, आंध्र प्रदेशच्या समुद्रकिना-याची 26.7 टक्के, ओडिशाच्या समुद्रकिना-याची 25.6 टक्के, पश्चिम बंगालच्या समुद्रकिना-याची 60.5 टक्के धूप होत आहे.
========================================================
अविरत वाटचाल YOUTUBE CHANNEL
