मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त गावांच्या पाणीपुरवठयाची जबाबदारी महापालिकेची

आयुक्त राजेश नार्वेकर

धरण प्रकल्प स्थळाची आयुक्तांकडून पाहणी

  • अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
  • नवी मुंबई, 10 डिसेंबर 2022:

मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांची 7 गावे व 8 वाड्या यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी नवी मुंबई महानगरपालिकेची असून त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेल्या मोरबे धरण प्रकल्पस्थळी भेट देत प्रकल्पाची व परिसराची पाहणी केली तसेच भोकरपाडा जलशुध्दीकरण केंद्रालाही भेट देऊन त्याठिकाणच्या यंत्रणेची पाहणी केली.

यावेळी शहर अभियंता संजय देसाई, अतिरिक्त शहर अभियंता मनोज पाटील, कार्यकारी अभियंता अरविंद शिंदे आणि संबंधित अधिकारी व अभियंता उपस्थित होते.

धरण परिसरात सुरक्षेच्या दृष्टीने बाहेरील व्यक्तींना सुयोग्य परवानगी शिवाय मज्जाव करावा. धरण क्षेत्रात अतिक्रमण होऊ नये याची काळजी घ्यावी तसेच धरण परिसराचे सुशोभिकरण करण्यात यावे तसेच धरण पाणलोट क्षेत्रात आगामी उन्हाळी कालावधीत वाळू उपसा होणार नाही याकडेही बारकाईने लक्ष देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

प्रतिदिन 450 द.ल.लि. क्षमतेच्या स्वत:च्या मालकीच्या मोरबे धऱण प्रकल्पामुळे नवी मुंबईची जलसमृध्द शहर अशीही ओळख आहे. पातळगंगा नदीची उपनदी असलेल्या धावरी नदीवर मोरबे धऱण प्रकल्प उभा असून तेथून भोकरपाडा येथील जलशुध्दीकरण केंद्र प्रकल्पाठिकाणी पाणी आणले जाते व त्याठिकाणी शुध्दीकरण होऊन नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा केला जातो.

यावर्षी धरण पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यवृष्टी काहीशी कमी झाल्याने धरण पूर्ण पातळीइतके भरलेले नाही. धरण क्षेत्रात सप्टेंबर 2023 अखेरपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा आहे. पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन नागरिकांनी पाण्याचा कोणत्याही प्रकारे अपव्यय न करता गरजेपुरताच पाण्याचा वापर करावा असे आवाहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

अपारंपारिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्याची सूचना

भोकरपाडा जलशुद्धीकरण केंद्राला भेट देऊन त्याठिकाणच्या यंत्रसामुग्रीची पाहणी करीत आयुक्त नार्वेकर यांनी जलशुध्दीकरणाची कार्यपध्दती जाणून घेतली तसेच जलवितरणाच्या पध्दतीची माहिती घेतली. जलशुध्दीकरणाच्या बांधकामाचे आयुर्मान वाढविण्यासाठी आवश्यक दुरुस्त्या करून घेण्याच्या दृष्टीने तत्पर कार्यवाही करण्याचे निर्देशित करतानाच तेथील विद्युत वापरावर नियंत्रण आणणे व अपारंपारिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्याचे आयुक्तांनी सूचित केले.

जलवितरण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणारी अत्याधुनिक स्काडा प्रणाली काळानुरूप अद्ययावत असणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने आवश्यक बदल करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व जलवितरण पध्दती अधिक प्रभावी होण्याच्या दृष्टीने कार्यप्रणाली अंमलात आणावी असे त्यांनी सांगितले.

————————————-