नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2016 :
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय विधी आयोगाचे सदस्य म्हणून भारतीय आणि खासकरून मराठमोळ्या अनिरुद्ध राजपूत यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्यत्वाच्या निवडणुकीत राजपूत यांनी जपानच्या शिन्या मुरासे यांची जोरदार लढत मोडून काढली. राजपूत यांनी 160 मते मिळाली तर मुरासे यांना 148 मतांवर समाधान मानावं लागलं. राजपूत यांनी नियुक्ती ही भारताला राजनैतिकस्तरावर मिळालेलं मोठं यश आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची भूमिका भक्कमपणे मांडणार असल्याचं राजपूत यांनी आपल्या विजयनांतर सांगितलं.
संयुक्त राष्ट्रसंघच्या आंतरराष्ट्रीय विधी आयोग सदस्यपदाच्या निवडणुकीसाठी यावर्षी भारतानं राजपूत यांची उमेदवारी जाहीर केली होती. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा चांगला अभ्यास असणाऱ्या राजपूत यांचं शिक्षण पुणे आणि लंडन इथं झालं आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही काही काळ काम केलं आहे. राजपूत यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्याशिवाय लेख, विविध कायदेशीर विषयांवर लेखन केले आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कायदा, सागरी कायदे, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्यांविषयी सखोल अध्ययन आणि लेखन केले आहे. कायदा विषयाच्या दांडग्या अभ्यासामुळंच भारतानं विधी आयोगाच्या सदस्यपदासाठी त्यांचं नावं पुढे केलं होतं. राजपूत यांनी निवडणुकीत 191 वैध मतांपैकी 160 मते मिळवत प्रतिस्पर्ध्यावर विजय मिळवला. आंतरराष्ट्रीय विधी आयोगाच्या 68 वर्षांच्या इतिहासात राजपूत (33 वर्षे) हे सर्वात तरुण सदस्य ठरले आहेत.
सध्या जागतिक स्तरावर भारताची असलेली प्रतिमा आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायम प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या भरीव प्रयत्नांमुळंच आपला विजय सुकर झाल्याचं राजपूत यांनी म्हटलं आहे. 1 जानेवारी 2017 पासून राजपूत काम सुरू करणार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असणार आहे. भारताचे ते पहिलेच उमेदवार असून त्यांची झालेली निवड ही गौरवास्पद आहे, असे अकबरुद्दीन यांनी म्हटले आहे.
