प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदीसाठी राष्ट्रीय, राज्य स्तरांवर नियंत्रण कक्ष
- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- नवी दिल्ली, 28 जून 2022:
एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तू (single use plastics ) पर्यावरणासाठी धोकादायक असल्याने अशा वस्तूंचे बेकायदा उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर देशभरात 1 जुलै पासून बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या बंदीची 1 जुलै पासून परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरता राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवर नियंत्रण कक्षांची स्थापना करण्यात येणार आहे. बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे (single use plastics) बेकायदा उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापराला आळा घालण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी पथके नेमण्यात येणार आहेत. बंदी घातलेल्या प्लास्टिकची देशांतर्गत वाहतूक रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीमारेषांवर तपासणी नाके उभारण्यात येणार आहेत.
एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम जमिनीवरील परिसंस्थांबरोबरच गोड्या पाण्यातील व सागरी परिसंस्थांवर होत आहे. एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने ठोस पावले उचलण्याचे ठरवले आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तू
(list of banned single use plastics )
कान स्वच्छ करण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिकच्या काड्या असलेले ईअर-बड्स, फुग्यांना लावलेल्या प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे झेंडे, गोळ्या, चॉकलेटला लावलेल्या प्लास्टिकच्या काड्या, आईस्क्रीमला लावलेल्या प्लास्टिकच्या काड्या, सजावटीसाठी वापरला जाणारा थर्मोकॉल, प्लास्टिकच्या ताटल्या, कप, पेले, काटे-चमचे, सुऱ्या, स्ट्रॉ, ढवळण्याच्या काड्या, ट्रे, मिठाईच्या खोक्यांवरील वेष्टने, आमंत्रण पत्रिका, सिगारेटची पाकिटे आणि 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक अथवा PVC चे फलक
120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवरही बंदी
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, 2021 नुसार 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर 30 सप्टेंबर 2021 पासून बंदी घालण्यात आली आहे; तर 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदी 31 डिसेंबर 2022 पासून लागू होणार आहे.
बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंऐवजी पर्यायी वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यवसायांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य पुरवण्याच्या हेतूने त्यांच्याकरता क्षमता बांधणी कार्यशाळांचे आयोजन केले जात आहे. त्यासाठी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स अभियांत्रिकी संस्था व ह्यांची राज्यस्तरीय केंद्रे ह्यांच्यासह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, प्रदूषण नियंत्रण समित्यांची मदत घेतली जात आहे. प्लास्टिक बंदीमुळे प्रभावित होणाऱ्या उत्पादकांना अन्य उत्पादनांकडे वळण्यासाठी सहाय्य करण्याच्या तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.
——————————————————————————————————————
