ई-कॉमर्स व्यवहारांना चालना मिळणार
- अविरत वाटचाल
- नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 20202:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेनलँड (कोची) आणि लक्षद्वीप बेटांचा समूह यांच्या दरम्यान सबमरीन ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटीच्या (केएलआय प्रकल्प) तरतुदींना मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाद्वारे, कोची आणि लक्षद्वीप समूहातील कवरत्ती, कलपेनी, अगाती, अमिनी, आंद्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम बित्रा, चेटलाट, किलतान आणि कदमत या बेटांमधून सबमरीन ऑप्टिकल फायबर द्वारे जोडले जातील. मे 2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल कनेक्टिव्हिटीच्या मंजुरीमुळे लक्षद्वीप बेटांच्या समूहाला मोठ्या बँडविड्थची सुविधा निर्माण होऊन येथील दूरसंचार स्थिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारली जाईल. ई-गव्हर्नन्स सेवा नागरीकांच्या दारापर्यंत पोहोचवणे, मत्स्यव्यवसायातील संभाव्य विकास, नारळावर आधारीत पूरक उद्योग, उच्च प्रतीच्या पर्यटन संधी, टेलीएज्यूकेशनद्वारे शैक्षणिक सुधारणा आणि टेलीमेडिसीनद्वारे वैद्यकीय सुविधा या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात सबमरीन कनेक्टिव्हिटीचा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे विविध उद्योगांचा आरंभ होईल, ई-कॉमर्स व्यवहारांना चालना मिळेल तसेच शैक्षणिक संस्थांना ज्ञान सामायिक करण्यासाठी पुरेसे सहकार्य मिळेल. लक्षद्वीप बेटांच्या समूहांमध्ये पुरवठा क्षेत्रातील मोठे केंद्र बनण्याच्या क्षमता आहेत. लक्षद्वीप समूहावर हाय बँडविड्थची सुविधा ही देशाचे ई- गव्हर्नन्स सेवेचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टिने एकवाक्यता आणण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे.
अनेक बेटांनी तयार झालेला लक्षद्वीप हा केंद्रशासित प्रदेश हा अरबी समुद्रात वसलेला आहे आणि भारताच्या सामरीक दृष्टीकोनातून त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सध्या लक्षद्वीप मधे दूरसंचार सुविधा ही केवळ उपग्रह यामाध्यमाद्वारे उपलब्ध आहे आणि तेथील बँडविड्थची मर्यादा फक्त 1 जीबीपीएस इतकीच आहे.
