या जागांसाठी 2 लाख 44 हजार 934 अर्ज दाखल
अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
मुंबई, 20 जून 2019:
वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी खाजगी शाळांमधील शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत 25 टक्के जागा राखून ठेवण्यात येतात, त्यांतर्गत राज्यातील शाळाप्रवेशांची कार्यवाही येत्या 31 जुलै पर्यंत पुर्ण करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत, राज्यातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राज्यात एकुण 1 लाख 16 हजार 779 जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या जागांसाठी 2 लाख 44 हजार 934 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत 50 हजार 505 बालकांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे उर्वरित प्रक्रिया 31 जुलै पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त उर्वरित विद्यार्थ्यांना इतर शाळेत प्रवेश देण्यात येईल.
शिक्षण हक्क कायदा सन 2009 मध्ये लागू झाला त्यावेळी शालेय स्तरावर प्रवेशप्रक्रिया सुरु झाली. त्यानंतर सन 2015-2016 पासून ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आली. या कायद्याअंतर्गत शासनामार्फत करण्यात येणा-या शुल्क प्रतिपुर्तीच्या रकमेसाठी अर्थसंकल्पात 150 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून सन 2017-2018 या शैक्षणिक वर्षासाठी 50 टक्के शुल्क प्रतिपुर्ती झाली असून सन 2018-2019 साठीची शुल्क प्रतिपूर्ती करणे बाकी आहे. याबाबतची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रतिपूर्ती शुल्क प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरिल चर्चेत सदस्य हेमंत टकले, ॲड राहूल नार्वेकर, ॲड अनिल परब आदिंनी सहभाग घेतला.
