अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
मुंबई, 18 जून 2019:
महाराष्ट्र विधिमंडळात आज सादर करण्यात आलेला 2019-20 या वर्षासाठीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उत्पन्न वाढवितानाच खर्च कमी करून सर्व घटकांना सर्वार्थाने पुढे घेऊन जाणारा असल्याने तो सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, दिव्यांग, वंचित-उपेक्षितांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणाऱ्या योजना सादर करतानाच उद्योग व रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- अर्थसंकल्पात शेतीविषयक बाबींबरोबरच सिंचन क्षेत्रासाठी सर्वात जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी जलसंपदा विभागासाठी साडेबारा हजार कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. यामुळे राज्याची सिंचनक्षमता वाढण्याबरोबरच सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे. शेतीचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्टसारखी योजना महत्त्वाची ठरणार असून त्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2200 कोटींची उभारणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देण्यात आली असून तांत्रिक तरतुदीमुळे संस्थात्मक यंत्रणेच्या बाहेर राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची कटिबद्धता देखील या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक रचनात्मक सुधारणा झाल्यानंतरही 7.5 टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार 55 हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जाची क्षमता असतानादेखील ते प्रमाण 11 हजार कोटींच्या आत नियंत्रित करण्यात राज्याला यश आले आहे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यामुळे रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. युवक, गरीब महिला, विधवा, परित्यक्त्या यांसह नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असणाऱ्या बलुतेदारांसाठीही वेगवेगळ्या योजना आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहार भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून दिव्यांगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली घरकूल योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वंचित-उपेक्षितांसाठी असलेल्या अनेक योजनांच्या अनुदानात 600 रुपयांवरून 1200 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी देखील या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आम्ही न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याचबरोबर आदिवासींना लागू असलेल्या 22 योजना धनगर समाजाला देखील लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोणतीही कपात न करता धनगर समाजाला न्याय देण्याचा आमचा शब्द आम्ही पूर्ण केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
====================================================
इतर बातम्यांचाही मागोवा
