दोनही देशांचे विकासासाठीचे प्राधान्यक्रम आणि दृष्टीकोन यावर भर
नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2018:
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात चीन मधल्या यांगजे नदीच्या किना-यावर वसलेल्या वुहान इथे पहिली दोन दिवसीय अनौपचारिक शिखर परिषद झाली. या बैठकीत औपचारिक करार करण्यात आले नसले तरीही जागतिक महत्वाचे मुद्दे तसेच सध्याच्या आणि भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय स्थितीच्या संदर्भात दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय विकासासाठीचे आपापले प्राधान्यक्रम आणि दृष्टीकोन यावर चर्चा करण्यात आली. भारत-चीन सीमा प्रश्नासंदर्भातील परस्परांना स्वीकारार्ह असणारा प्रामाणिक, सामंजस्य तोडगा काढण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याविषयी चर्चा झाली मात्र डोकलाम वादावर यावेळी चर्चा झाली नाही.
दोन मोठ्या अर्थसत्ता तसेच निर्णयक्षम स्वायत्त महाशक्ती म्हणून एकाच वेळी भारत आणि चीनचा झालेल्या उदयाचे प्रदेशिक आणि जागतिक महत्व आहे, असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. भारत आणि चीन दरम्यानचे शांततापूर्ण, स्थिर आणि समतोल संबंध सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर स्थैर्याचा सकारात्मक घटक ठरतील, असा दोन्ही नेत्यांचा दृष्टीकोन राहिला.
सीमावर्ती भागात शांतता कायम राखण्याचे महत्व
द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासाठी भारत-चीन सीमावर्ती भागात शांतता कायम राखण्याचे महत्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. सीमेवरील व्यवहारासंदर्भात दोन्ही देशातील सैन्य दलांनी परस्परातील विश्वास दृढ करण्यासाठी संपर्क मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
सीमा भागातील घटना टाळण्यासाठी माहितीची देवाण-घेवाण करण्याची सध्याची यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.
द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारत-चीन सीमावर्ती भागात शांतता कायम राखण्याचे महत्व अधोरेखित केले.
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी दहशतवादाचा तीव्र निषेध करत विरोध दर्शवला.
दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासंदर्भात सहकार्य करण्याबाबत त्यांनी कटीबद्धता दर्शवली.
जागतिक नेटवर्क तयार करण्यावर भर
भारत आणि चीन यांनी एकत्र येवून 21 व्या शतकातील मानवजातीपुढे असणारी आव्हाने सोडवण्यासाठी शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण उपाय योजना सुचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अस मत यावेळी दोनही नेत्यांनी व्यक्त केलं.
या उपाय योजनांमध्ये रोगांशी लढा, आपत्ती धोका कमी करण्याबाबत एकत्रित कृती, वातावरण बदलाकडे लक्ष पुरवणे आणि डिजिटल सबलीकरणाला चालना देणे आदींचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रात आपापले विशेष ज्ञान आणि संसाधने एकत्र आणण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. आव्हानांवर मात करण्यासाठी जागतिक नेटवर्क तयार करण्याबाबतही सहमती व्यक्त करण्यात आली.
