- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- बीड, 5 फेब्रुवारी 2025
२०१४-१५ मध्ये सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून अनेक गावे पाणीदार झाली, भूजल पातळी वाढली, मात्र मराठवाड्याला कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणणेही महत्त्वाचे आहे. समुद्रात वाहून जाणारे ५३ टीएमसी पाणी राज्यात नदीजोड प्रकल्प राबवून मराठवाड्यात आणण्यात येईल, ज्यामुळे आगामी पिढ्यांना दुष्काळ बघावा लागणार नाही याचे नियोजन शासनाने केले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आष्टी उपसा सिंचन योजना क्रमांक ३ अंतर्गत शिंपोरा ते खुंटेफळ पाईपलाईन कामाची पाहणी केली. कोनशिला अनावरण, व पूजन करून रिमोटद्वारे कळ दाबून खुंटेफळ साठवण तलाव ते शिंपोरा बोगदा कामाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा आष्टी उपसा सिंचन योजना एक महत्त्वाचा भाग आहे.
क्लिक करा: भाषेचा अभिमान आणि संवर्धन
या कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील, पर्यावरण आणि हवामान बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार विक्रमसिंह पंडित, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी आदींसह माजी आमदार भीमराव धोंडे तसेच लक्ष्मण पवार साहेबराव दरेकर तसेच शंकर देशमुख आदींची उपस्थिती होती.
नदीजोड प्रकल्प आवश्यक
या भागात संपूर्ण शेती बागायती करायची असेल तर नदीजोड प्रकल्प आवश्यक आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दिलेल्या पहिल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांपैकी आष्टी उपसा सिंचन योजना एक होती. तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांची मंजूरी मिळाली आणि निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे हे काम वेगाने सुरू आहे. धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यावर या भागाचा दुष्काळ आता भूतकाळ ठरेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. याशिवाय, या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळावा, यासाठी ठिबक सिंचन प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचेल, असेही ते म्हणाले.
क्लिक करा : उत्सवांना बदलाची गरज
२०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील चार प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांचा पाठपुरावा सुरू केला. या प्रकल्पांमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार आहेत. या नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली असून त्यांनी देखील मान्यता देण्याची ग्वाही दिली आहे.
उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर
उपसा सिंचन योजना या खर्चिक आहेत, त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून आम्ही राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विजेच्या बिलाचा भार शेतकऱ्यांवर येणार नाही. अनेक ठिकाणी उपसा सिंचन योजना विजेच्या बिलामुळे बंद पडायच्या, मात्र आता या योजना सोलरवर चालतील. आष्टी उपसा सिंचन योजना सुद्धा सौरऊर्जेवर चालवण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना
शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीजपुरवठा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना सुरू केली. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वीज वितरण कंपनी तयार केली. १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे फीडर तयार करून, शेतकऱ्यांसाठी असलेले हे प्रकल्प डिसेंबर २०२६ किंवा मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
क्लिक करा: समृध्दीला पर्यटनाची जोड
सध्या आपण शेतकऱ्यांना जी वीज देतो ती एका युनिटला आठ रुपयाला पडते, सौरऊर्जेचे काम पूर्ण झाल्यावर ती प्रति युनिट तीन रुपयांना पडेल, या वाचलेल्या पैशांमुळे घरगुती आणि औद्योगिक वापराच्या विजेच्या संदर्भाने निर्णय घेता येतील. ऊर्जा विभागाने पुढील पाच वर्षाचे दर निश्चित केले आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मराठवाड्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नियोजन
जेव्हा 53 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणू, तेव्हा जायकवाडीत इतके पाणी असेल की ते सहज वितरित करता येईल. त्यामुळे मराठवाड्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. माणदेशातील दुष्काळ संपवला आहे, घरात पाणी पोहोचले आहे तेच चित्र मराठवाड्यामध्ये निर्माण करायचे आहे, त्यासाठी आमचं सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मराठवाडा व अहिल्यानगरच्या भागाची स्थिती लक्षात घेऊन या भागात सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात येईल असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
—————————————————————————————————
————————————————————————————————
