- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- मुंबई, 4 जानेवारी 2024
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या 6 महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
========================================================
========================================================
