- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- पुणे, 3 डिसेंबर 2023
दुष्काळाच्या प्रश्नावर कार्यशाळा आयोजित करावी लागणे हे नक्कीच खेदजनक आहे. यावर्षी तालुका स्तरावर तसेच मंडळ स्तरावर दुष्काळ जाहीर करण्याची परिस्थिती ओढवली आहे. कोविड काळात सरकारसह सामाजिक संस्थांनी खूप चांगली कामगिरी केली. ज्या भागात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याभागात सामाजिक संस्थांनी दुष्काळ निवारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शासनाच्या रोजगार हमी योजना, कृषी योजना यांसह दुष्काळी भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला पाहिजे. आजच्या बैठकीत दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तो शासनस्तरावर मांडून त्यामध्ये सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे विधानपरिषद उपसभापती तथा स्त्री आधार केंद्राच्या मानद अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि मदत कार्यक्रम समिती व स्त्री आधार केंद्र पुणे आयोजित दुष्काळ निवारण कार्यशाळा रविवारी विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधानभवन पुणे येथे आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी उपसभापती तथा स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या.
या बैठकीला, उपसभापती यांचे खाजगी सचिव रवींद्र खेबुडकर, शिरीष कुलकर्णी, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी, चंद्रकला भार्गव, शर्मिला येवले, अपर्णा पाठक, अनिता परदेशी, आश्लेषा खंडागळे, रमेश भिसे,गौतम गालफाडे, हिमांशू वाडेकर, बाबासाहेब पवार (परभणी), विनायक कुलकर्णी (सांगली), संतोष राऊत (सोलापूर), कौशल्या कदम (बीड), जयश्री बिरादार, प्रवीण बोदाडे (धाराशिव), वैशाली गावंडी (पुणे),बालाजी शिंदे, अविनाश शिंदे (लातूर), विनायक कुलकर्णी (सांगली),अंकुश देशमुख (गडचिरोली), युवराज गहकळ (धाराशिव), रत्नाकर गायकवाड, पुष्कराज तायडे (जालना), रमेश कुटे, कौशल्या कदम (छत्रपती संभाजीनगर),रमेश भिसे, मच्छिंद्र लांडगे(बीड), प्रेरणा जाधव, दादासाहेब यादव (सांगली), प्रमोद सावंत (सातारा), सचिन यादव,संतोष राऊत (सांगली), योगेश जगताप (सोलापूर) यांसह मोठ्या संख्येने राज्यातील विविध भागांतून सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेला उपस्थित होते.
यावेळी गोऱ्हे म्हणाल्या, काही कायदे प्रथम विधानपरिषदेत मांडले जातात त्यानंतर विधानसभेत येतात. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रोजगार हमी कायदा हा विधान परिषदेत प्रथम मांडण्यात आलेला आहे. पुढे तो राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारला गेला ही अभिमानाची बाब आहे. दुष्काळ निवरण्याच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी हा महत्वाचा पर्याय म्हणून जनतेसमोर उभा राहिला आहे. सामाजिक संस्थांनी कशा प्रकारे एकमेकांशी जोडून घेऊ शकतो हे पाहणे महत्वाचे आहे. यातून समाजातील प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रित पाकठपुरावा करता येऊ शकतो. दुष्काळ ग्रस्त भागातील शिक्षण शुल्क माफी संदर्भात प्रत्येक संस्थेने एकतरी शाळा महाविद्यालयाची जबाबदारी घ्यावी. जिथे पाण्याच्या टँकरची आवश्यकता असेल त्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा करता येऊ शकतो. सामाजिक संस्थांनी टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या पंपाची जोडणी न तोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली पाहिजे. ज्यांना रोजगार हमीमध्ये काम पाहिजे त्यांचे अर्ज भरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे त्याबाबत पाठपुरावा केला पाहिजे तसेच रोजगार हमीवर काम करताना जॉब कार्ड सारख्या अनेक समस्या उद्भवताना दिसत आहेत त्यासाठीही सामाजिक संस्थांनी काम करणे आवश्यक आहे. यासोबतच रोजगार हमी योजनेमध्ये नव्याने आणखी कोणत्या कामांचा समावेश केला पाहिजे याची माहिती द्यावी म्हणजे त्याबाबत शासनाच्या स्तरावर पाठपुरावा करता येईल असे त्यांनी उपस्थितांना आवाहन केले.
बातमी वाचा : ७ डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन
या दुष्काळी भागातील अल्पवयीन मुलींचे अपहरण अथवा शोषण होऊ नये यासाठी सर्वांनी जागृत राहिले पाहिजे. संस्थांनी सामाजिक सुरक्षेवर सुद्धा लक्ष दिले पाहिजे. यासोबतच शाश्वत विकास करण्यावर भर दिला पाहिजे यामध्ये प्रत्येक गाव पातळीवर पाणी, पर्यावरण यांच्या रक्षणासाठी उपक्रम राबविले पाहिजे. दुष्काळ निवारणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना काम करताना कोणत्याही समस्या उद्भवू नये यासाठी ओळखपत्र दिले जावे ज्यामुळे नागरिकांच्यात विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्री, जलसंपदा मंत्री यांच्याशी दुष्काळ निवारण बैठकीबाबत चर्चा झाली असून लवकरच त्यांच्यासोबत बैठक घेणार असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवावा. सामाजिक संस्थांनी शासकीय यंत्रणेमार्फत काम करून घेणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारी महिन्यात यासंदर्भात पुन्हा बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित सदस्यांचे चार जणांचे गट करून गटचर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये प्रत्येक गटाकडून दुष्काळ निवारणाकरिता महत्वाच्या उपाययोजनांचा मुद्दे असणारा कागद उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडे देण्यात आला.
बातमी वाचा : नवी मुंबई परिवहन सेवेत महिलांना तिकीट भाड्यात ५०% सवलत द्या
आजच्या बैठकीत दुष्कळ निवरणाबाबत तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या सल्लागार म्हणून उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे कामकाज पाहणार आहेत. तर या समितीचे समन्वयक शिरीष कुलकर्णी (9422318795) असणार आहेत. स्त्री आधार केंद्राचे गौतम गालफाडे, जनविकास संस्थाचे रमेश भिसे, अस्तित्व संस्थाचे शहाजी गडहिरे, लोकप्रबोधिनी धनाजी धोतरकर, ग्रामीण महिला विकास संस्थेच्या कुशावर्ता बेले,यांचा समितीमध्ये समावेश असणार आहे.
========================================================
========================================================
