उद्योगांनी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू केल्यास राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करणार – मंगल प्रभात लोढा

देशातील अनेक समस्यांचे मूळ हे बेरोजगारी असून ती दूर करण्यासाठी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी उद्योगांनी त्यांच्या कारखान्यात, बांधकामाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारावे. त्यासाठी राज्य शासन सर्व परवाने देऊन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.

जागतिक कौशल्य दिनानिमित्त ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून मुंबई विभागातील नामांकित उद्योग, उद्योजक, उद्योजकांच्या संस्था, नोकरी देणाऱ्या संस्था व मोठे लेबर कंत्राटदार इ. समवेत सामंजस्य करार करण्याकरिता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत आज ठाण्यातील डॉ काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात विभागीय इंडस्ट्री मिटचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी लोढा बोलत होते.

यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त डॉ. रामस्वामी एन., व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, कोकण विभागीय अपर आयुक्त किसन जावळे आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे प्रादेशिक प्रमुख मोहम्मद कलाम, एल अँड टी स्किल ट्रेनर्स अकादमीचे प्रमुख बी.ए. दमाहे यांनी मार्गदर्शन केले.

यावेळी महाराष्ट्र इनोव्हेशन चॅलेंजचे अनावरण मंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले. तसेच उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना पारितोषिके देण्यात आली. नाविन्यता सोसायटी, ठाणे जिल्हा परिषद व निओमोशन कंपनीच्या वतीने १५ दिव्यांगाना नाविन्यपूर्ण व्हीलचेअरचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. निओमोशन या स्टार्टअपने दिव्यांगासाठी हे विशेष नाविन्यपूर्ण व्हीलचेअर बनविले आहेत.

लोढा म्हणाले की, कौशल्य विभागाच्या वतीने आयोजित इंडस्ट्री मीट ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक नवी सुरूवात आहे. तरुणांमध्ये कौशल्य असल्यास त्याचे जीवन सुखकर होईल. त्यामुळे देशातील सर्व तरुणांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन ‘स्किल इंडिया’ उभारण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उद्योजक व उद्योगांनी शासनाबरोबर एकत्र येण्याची गरज आहे. हे सरकार आपल्यासोबत मिळून काम करेल. उद्योगांनी, नोकरी देणाऱ्या संस्थांनी त्यांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी आपल्या संस्थेत, बांधकाम क्षेत्रात, कारखान्यात कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारावे. त्यासाठी आवश्यक लागणारे तरुण स्वतः निवडावेत अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून हे तरुण पुरविण्यात येतील. या प्रशिक्षणासाठी लागणारा निधी शासनाकडून देण्यात येईल.

अप्पर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह म्हणाले की, इंडस्ट्री मिटच्या कार्यक्रमामुळे दोन लाख तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. प्रत्येक गावात कौशल्य आपल्या दारी कार्यक्रम राबविण्यात येणार असुन याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक असे 500 कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यातून उद्योगांमध्ये नाविन्यता आणून उद्योजक तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाणार असून त्यातून जगातील कुठल्याही ठिकाणी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ पुरविता येईल. याबरोबरच या विभागाच्या उपक्रमांचे संनियंत्रण व मूल्यांकन करणार आहे. यामाध्यमातून महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेमध्ये हातभार लावण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे म्हणाले की, विभागीय इंडस्ट्री मिटच्या आयोजनाचा मान मिळाला ही आनंदाची गोष्ट आहे. कौशल्य, रोजगार विभागाच्या वतीने पुढील काळात सहाशे रोजगार मेळावे घेण्यात येणार आहे. यातील बहुसंख्य मेळावे हे ठाणे व परिसरात भरविण्यात यावे. यासाठी आवश्यक ते सहकार्य जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येईल. उद्योजकांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ मिळण्यासाठी स्थानिकांमधून मिळाले तर उद्योगांची भरभराट होईल. औषध निर्माण व  रासायनिक कंपन्या हे ठाणे जिल्ह्याचे बलस्थान आहे. या उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग व पर्यावरण या दोन्हीचा सांगड घालण्याची गरज आहे. उद्योगांना सहकार्यासाठी जिल्हा प्रशासनात एक विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल.

प्रास्ताविकात आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने आयोजित उपक्रमाविषयी माहिती दिली. रामास्वामी म्हणाले की, उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्याअंतर्गत गेल्या वर्षी सव्वा लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. विभागाच्या वतीने दरवर्षी 200 रोजगार मेळावे घेण्यात येत होते. आता ही संख्या 600 इतकी केली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात कौशल्य केंद्रे निर्माण करण्यात येणार असून 500 ठिकाणी ही केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये कृषी, सोलर, इलेक्ट्रिक वाहने, रोबोटिक या विषयीचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज हे संस्था स्तर आणि तंत्रज्ञान सक्षम तपासणी,  जिल्हास्तरीय तपासणी आणि इन्क्युबेशन आणि अनुदान सहाय्य या तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहेत. यात प्रत्येक जिल्ह्यात निवडक १०० विद्यार्थ्यांना सादरीकरणाची संधी दिली जाणार असून प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वोत्तम १० विजेत्यांना प्रत्येकी रुपये १ लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. राज्यभरातून विजेत्या ३६० विद्यार्थी नवउद्योजकांना १ वर्ष इन्क्युबेशन सहाय्य आणि मेंटॉरशिपचा लाभ मिळणार आहे ज्यानंतर सर्वोत्तम १० नवउद्योजकांना प्रत्येकी रुपये ५ लाखांचे पारितोषिक त्यांच्या नवसंकल्पनेवर काम करण्यासाठी दिले जाणार आहे.

=====================================================