संघटन मजबुतीसाठी काँग्रेसचा १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम

  • अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
  • मुंबई, 19 जुलै 2022

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या उदयपूर येथे झालेल्या नवसंकल्प शिबिराच्या धर्तीवर प्रदेश काँग्रेसने शिर्डी येथे 1 व 2 जून रोजी घेतलेल्या नवसंकल्प कार्यशाळेतील घोषणापत्राची अंमलबाजणी राज्यभर केली जाणार आहे. भाजपाच्या ‘भारत तोडो’ ला काँग्रेस ‘भारत जोडो’ अभियानाच्या माध्यमातून उत्तर देणार आहे. शिर्डी घोषणापत्र व कृतीकार्यक्रमाच्या माध्यमातून पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी राज्यभर 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम राबवला जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.

गांधी भवन येथे शिर्डी नवसंकल्प घोषणापत्र व कृतीकार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, माजी मंत्री नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड, डॉ. विश्वजित कदम, प्रदेश कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे, नसीम खान, उपाध्यक्ष मोहन जोशी, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, सरचिटणीस देवानंद पवार, प्रमोद मोरे प्रवक्ते राकेश शेट्टी, आदी उपस्थित होते.

पटोले म्हणाले की, महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, अग्निपथ, जिवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आवाज उठवणार आहे. राज्यभर विविध कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. ९ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान जिल्ह्या-जिल्ह्यात पदयात्रा काढून जनजागृती केली जाणार आहे. तसेच २ ऑक्टोबरपासून ‘भारत जोडो’ अभिनयानही राबविले जाणार आहे. काँग्रेसचा विचार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवतानाच केंद्र सरकारच्या अपयशाची माहितीही जनतेला करून दिली जाणार आहे.

राजकीय गटाचे प्रमुख अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्यात समविचारी पक्षाबरोबर आघाडी करायची की नाही याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्यासाठी एक जिल्हा स्तरावर समिक्षा समिती स्थापन केली जाईल व त्या समितीच्या निर्णयाचा विचार करून राज्य पातळीवर आघाडीचा बाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. निवडणूक व्यवस्थापन समितीसह काँग्रेस विचाराची साहित्य निर्मिती व प्रचार करण्यासाठीही एक समिती बनवण्याचा विचार यात मांडण्यात आलेला आहे.

अर्थविषयक गटाचे प्रमुख पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, देशातील आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी झाले असून केंद्र सरकारचा अर्थव्यवस्थेवरचा ताबा सुटलेला आहे. कर्जाचे व्याज फेडणे, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारकडे पैसा नसल्याने पुन्हा कर्ज काढणे, कर वाढवणे अथवा सरकारी कंपन्या विकणे हाच सरकारचा कार्यक्रम आहे. शिर्डी घोषणापत्रात ‘मनरेगा’ सारखी योजना शहरी भागात राबवण्याची शिफारस केलेली आहे. काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा जाहिरनाम्यात दिलेल्या ‘न्याय’ योजनेची अंमलबजावणी काँग्रेस शासित राज्यात सुरु असून ही योजना महाराष्ट्रातही राबवली जावी. मराठवाडा, विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळ पुन्हा सुरु करणे यासह विविध शिफारशी केल्या आहेत त्याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.

10