राज्य सरकारचा नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा
- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- नवी मुंबई, 27 फेब्रुवारी 2022
नवी मुंबई तसेच शहराच्या गावठाण हद्दीपासून 250 चौ.मी.परिसरातील आणि साडेबारा टक्के योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वाढीव घरे, तसेच घराखालील जागा नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी काढण्यात आला असून या तारखेपर्यंतच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सगळ्या वाढीव बांधकामांना नियमित करून दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती नगरसविकासमंत्री आणि ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या प्रसंगी खासदार राजन विचारे, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, आमदार शशिकांत शिंदे, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते पी. सी. पाटील, एच. बी. पाटील, हरिभाऊ म्हात्रे, दगडखाण चालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष पंडित पाटील, माजी सरपंच डी. डी. घरत, हरिश्चंद्रबुवा पाटील, वाय. डी. पाटील, नारायण मुकादम, माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे, द्वारकाथ भोईर, शिरीष घरत, मनोहर भोईर, जिल्हा सल्लागार बबन पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव प्रशांत पाटील, नामदेव भगत, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल कौशिक, रमाकांत म्हात्रे, संतोष शेट्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मच्छिमार सेलचे प्रदेशाध्यक्ष चंदू दादू पाटील आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
शिंदे पुढे म्हणाले की, गेल्या तीन दशकांपासून रखडलेला हा प्रश्न आज मार्गी लागत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे नियमित व्हावीत यासाठी नगर विकास विभागाने तंतोतत काळजी घेतली आहे. १९७० साली गावठाणांची जी हद्द होती, त्या हद्दीपासून विस्तारीत गावठाणांची हद्द २५० मीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील सर्वच गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित होणार आहेत. सिडकोने भुमिपुत्रांना साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत भुखंड दिले आहे. त्या भुखंडांच्या आसपास असलेली घरेही नियमित करण्यात येणार आहेत. घरे अधिकृत करण्यासाठी पुर्वी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बांधकामांचा निकष लावण्यात आला होता. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारने हा निकष बदलला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय २५ पेâब्रुवारी रोजी घेतला आहे. त्यामुळे या तारखेपर्यंतचे बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
- क्लस्टरची भुमिपुत्रांना सक्ती नाही
ठाणे शहरासाठी क्लस्टर योजना अनकुल आहे. मात्र नवी मुंबईतील भुमिपुत्रांचा क्लस्टरला विरोध आहे. त्यामुळे ही योजना भुमिपुत्रांसाठी सक्तीची करण्यात येणार नाही. भुमिपुत्रांना आपल्या घरांचा विकास वैयक्तीक रित्या करता येणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
- सवलतीचे दर
गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करताना प्रक्लपग्रस्तांवर आर्थीक ताण पडू नये यासाठी सरकारने विशेष काळजी घेतली आहे. घरांच्या दोन वर्गवाNया केल्या आहेत. २०० चौरस मीटरपर्यंत आणि २०१ ते ५०० चौरस मीटर अशा क्षेत्रफळाचा निकष ठेवण्यात आला आहे. पहिल्या वर्गासाठी त्यावेळेच्या राखीव दराच्या ३० टक्के आणि दुसऱ्या वर्गासाठी ६० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.
=====================================================
- मागील बातम्यांवरही दृष्टिक्षेप
