- राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय
अविरत वाटचाल न्यूज
मुंबई, 16 मे 2018:
केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
- या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच, पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
- केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी विनाविलंब उपलब्ध करुन देताना अशा जमिनींवर असलेली अतिक्रमणे काढून संबंधित पात्र अतिक्रमण धारकांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे यासंदर्भातील धोरण निश्चिती करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, नगरविकास-२ आणि ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासकीय जमिनीवरील तसेच शासनाने निश्च‍ित केलेल्या निकषांनुसार संरक्षणास पात्र अतिक्रमण धारकांना भरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.
