- काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अविरत वाटचाल न्यूज
23 एप्रिल 2018, मुंबई:
राज्यात इंधनावर सरकारने लावलेला अन्यायी कर कमी करावा व त्यावरील विविध अधिभार तात्काळ रद्द करावेत तसेच पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.
- सध्या संपूर्ण देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर सर्वाधिक आहेत. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आल्यानंतर 16 मे 2014 रोजी जागतिक पातळीवर 108 डॉलर प्रति बॅरल असलेले कच्च्या तेलाचे दर जवळपास 25 – 27 डॉलर प्रति बॅरल इतके खाली येऊनही देशात पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढते राहिले आहेत. आजही 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास कच्च्या तेलाचे दर असताना पेट्रोल, डिझलचे दर हे 2014 साली असलेल्या दरापेक्षा अधिक तर आहेतच पण गेल्या पाच वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोहचलेले आहेत. याचे मुख्य कारण हे पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र व राज्य सरकारने मिळून टाकलेला कराचा प्रचंड बोझा असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
- केंद्रापाठोपाठ राज्यानेही पेट्रोल व डिझेलवरील करांकडे दुभती गाय म्हणून पाहिले आणि परिणामत: भारतातील पेट्रोल व डिझेलचे सर्वांत जास्त दर महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राच्या शेजारील कर्नाटक राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल 9 रुपये प्रति लिटरने व डिझेल 3.50 रुपये प्रति लिटरने स्वस्त आहे. महाराष्ट्रात आज पेट्रोलवर 25 रुपये व्हॅट आणि 11 रुपये प्रतिलिटर सरचार्ज आहे. 2015 साली दुष्काळाच्या निमित्ताने पेट्रोल, डिझेलवर लावलेला 2 रुपये प्रति लिटरचा सेस आज दुष्काळ संपून दोन वर्षे झाली तरी आजही महाराष्ट्र सरकार वसूल करत आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पहिल्यांदाच पेट्रोलच्या किमती 3रुपये प्रति लिटरने उतरल्याचा आनंद दोन दिवससुद्धा जनतेला मिळू न देता राज्य सरकारने 3 रुपये प्रति लिटरने सेस वाढवला. मे महिन्यात महामार्गांवरील दारूची दुकाने बंद झाली म्हणून बुडलेल्या महसुलाची वसुली पेट्रोलवर 2 रुपये प्रति लिटर सेस लावून राज्य सरकारने सुरू केली होती. आता दारू दुकाने परत सुरू झाली तरी सेसची वसुली सुरूच आहे,असा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे.
