मुंबई, 22 मार्च 2018/अविरत वाटचाल न्यूज:
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारू नये यासाठी राज्यसरकारने या सेविकांना मेस्मा कायदा लागू केला होता. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी सभागृहातल्या सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन स्थगित करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज विधानसभेत दिली. हा कायदा सेवांसाठी असून शासकीय कर्मचा-यांविरोधात अनेक सेवांना तो लागू करता येतो असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. विधानपरिषदेत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचे निवेदन दिले.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना लागू केलेल्या या कायद्याला मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनेही विरोध करत हा कायदा मागे घेण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ ते ८ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत संप केला होता. या दरम्यान कुपोषणाने बालकांचा मृत्यु झाल्याचे डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करून निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंगणवाडी सेविकांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आला होता.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही केंद्रपुरस्कृत असून, शुन्य ते सहा वयोगटातील बालकांच्या आरोग्य व विकासात्मक गरजा पूर्ण करणे, स्तनदा व गरोदर माता यांचे आरोग्य, पूरक पोषण आहार पुरविणे, लसीकरण करणे, कुपोषण निर्मुलन करणे यासंदर्भातील अत्यावश्यक सेवा अंगणवाडी सेविकांमार्फत दिल्या जातात. अशा सेवा संप कालावधीत खंडीत होतात आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम आदिवासी भागात दिसून येतो. बालके व स्तनदा माता यांच्यावर झालेला परिणाम हा कायमस्वरूपी असतो.
समाज जीवनास अत्यावश्यक असलेल्या वस्तुंचा पुरवठा व सेवा चालु राहण्यास बाधा पोहचेल किंवा समाजास गंभीर स्वरूपाच्या अडचणी येतील. अशा सेवा अत्यावश्यक सेवांमध्ये येत असल्याने अंगणवाडी सेविकांना संप करण्यास मनाई करणारा आदेश जारी करण्यात आला होता.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ पासून सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ, भाऊबीज भेट रकमेत वाढ करण्यात आलेली असून, वाढीव मानधनाची रक्कम मार्च २०१८ मध्येच सेविकांना देण्यासाठी १२६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
