मुंबई, 6 फेब्रुवारी 2018/अविरत वाटचाल न्यूज:
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच सरपंच पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातप्रमाणपत्र पडताळणी सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातप्रमाणपत्र पडताळणी सादर करता येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. ही मुदत 30 जून 2019 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवाराला नामनिर्देश पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 2016 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 10 नुसार 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत होणाऱ्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीसाठी राखीव जागांमधून निवडून आलेल्या उमेदवाराला निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. ते सादर न केल्यास सदस्यत्व रद्द होते.
सद्यस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांचा कार्यक्रम विचारात घेऊन ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जातप्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
