नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2017/AV News Bureau:
केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डाची अंमलबजावणी करण्याची अंतिम मुदत पुढील वर्षी 31 मार्च पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सांगितले की, योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत डिसेंबरमध्ये समाप्त होईल आणि आता 31 मार्च, 2018 पर्यंत हा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, 31 मार्च 2018 पर्यंतच्या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक वेळ जोडणे आवश्यक आहे. ही शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2017 होती.
- आधार संबंधित विषयाशी संबंधित विविध प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयाने केली आहे. 7 जुलै रोजी खंडपीठाने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, अशा सर्व प्रश्नांची अंमलबजावणी एका मोठ्या खंडाने घ्यावी. 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टाने पाच न्यायाधीशांचा संविधान खंडपीठ स्थापन केला होता. या प्रकरणाचा आधार गुप्ततेच्या अधिकाराचाही समावेश आहे.
- 18 जुलै रोजी, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेच्या अधिकारावर निर्णय घेण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठांची स्थापना केली होती.
- 24 ऑगस्ट रोजी 9 न्यायाधीशांच्या संविधानाच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला आणि असे म्हटले आहे की कलम 21 नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हक्कांचा भाग म्हणून आणि संरक्षणाची हमी भाग म्हणून संरक्षित आहे.
