मुंबई, 7 सप्टेंबर 2017/AV News Bureau:
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या निर्माणाधीन आणि प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त भागभांडवल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या सर्व प्रकल्पांची अंदाजित किंमत 9690 कोटी आहे. या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक असल्याने कोकण रेल्वे महामंडळाचे प्रशासकीय भागभांडवल चार हजार कोटी इतके करण्यात येणार आहे. त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा 880 कोटींचा असून सद्यस्थितीतील भागभांडवल वजा जाता अतिरिक्त 702 कोटी 57 लाख रुपयांचे समभाग टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच पहिला हक्कभाग (First Rights Issue) म्हणून चालू आर्थिक वर्षात 68 कोटी 20 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
- कोकण रेल्वेत चार राज्यांची भागिदारी
कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ या राज्यांमध्ये 1990 मध्ये झालेल्या करारानुसार करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र शासन 51 टक्के, महाराष्ट्र 22 टक्के, कर्नाटक 15 टक्के, गोवा 6 टक्के आणि केरळ 6 टक्के अशी भागभांडवलाची रचना करण्यात आली आहे. अतिशय दुर्गम असलेला रोहा ते मंगलोर (760 किमी) दरम्यानचा कोकण रेल्वे मार्गाचा बराचसा भाग महाराष्ट्रातून (382 किमी) जातो. कोकण रेल्वेने बीओटी मॉडेलच्या माध्यमातून बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यामध्ये अनेक निकष प्रस्थापित केले आहेत.
- कोकण रेल्वे मार्गावर 41 प्रवासी गाड्या
सध्या या मार्गावरून प्रतिदिन 41 मेल-एक्सप्रेस आणि 17 मालवाहतुकीच्या गाड्या चालविल्या जात आहेत. मंगलोर (ठोकूर) ते रोहा या एकेरी वाहतुकीच्या वाढीस फारच कमी वाव आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक सुधारणांसाठी अस्तित्वातील रेल्वे मार्गांची क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. दुहेरीकरण व विद्युतीकरण प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक असल्याने कोकण रेल्वे महामंडळाने भागभांडवलात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्तावित चारही प्रकल्प राज्यातील असून त्याचा थेट आर्थिक व सामाजिक फायदा राज्याला होणार आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय घेण्यात आला.
कोकण रेल्वे मार्गाचे विस्तारीकरण गरजेचे
कोकण रेल्वे महामंडळाने निर्माणाधीन आणि प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त भागभांडवल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार कोकण रेल्वेची परिवहन क्षमता दुपटीने वाढविणे व अतिरिक्त 21 क्रॉसिंग स्थानकांची निर्मिती करणे, कोकण रेल्वेचे विद्युतीकरण, रोहा-वीर मार्गाचे दुहेरीकरण आणि कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गाची उभारणी ही कामे प्रामुख्याने केली जाणार आहेत.
- कराड-चिपळुण मार्गाचे काम पीपीपी तत्वावर
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या प्राधिकृत भागभांडवलात वाढ करण्याच्या प्रस्तावात कराड-चिपळूण (111.50 किमी) या प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा रेल्वे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय पीपीपी तत्त्वावर राबविणार आहे. एकाच प्रकल्पात थेट 50 टक्के आर्थिक सहभाग घेण्यासह प्रकल्प राबविणाऱ्या यंत्रणेत अतिरिक्त समभागांची खरेदी करणे सयुक्तिक नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चातील राज्य शासनाचा 50 टक्के आर्थिक सहभागासाठी 7 जून 2012 रोजी देण्यात आलेला प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश रद्द करण्यासही आज मंजुरी देण्यात आली.
