कुपोषण रोखण्यासाठी बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये केंद्र
मुंबई, 23 ऑगस्ट 2017/AV News Bureau:
ग्रामीण भागात कुपोषण रोखण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात एकूण 30 हजाराहून अधिक केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये यापूर्वीच महिला व बाल विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत.
यापूर्वी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र योजना आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत होती. परंतु, केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी बंद झाल्याने ही योजना बंद करण्यात आली होती. मात्र या योजनेची आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही योजना पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार बिगर आदिवासी क्षेत्रातील 20 जिल्ह्यांमधील 91 हजार 45 पैकी 30 हजार 348 अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. यासाठी 21 कोटी 19 लाख 64 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
योजनेचा फायदा
- अंगणवाडी स्तरावर प्राथमिक चाचणीच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांची विस्तृत तपासणी केली जाईल.
- काही विकार झालेल्या अथवा वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता भासणाऱ्या बालकांना पुढील उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे
- इतर सॅम बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रात प्रवेश देण्यात येईल. यात सहा महिन्यांपासून ते सहा वर्षापर्यंतच्या बालकांचा समावेश असेल. यातील सहा महिने ते तीन वर्षांच्या बालकांना त्यांचे पालक अंगणवाडीत घेऊन येतील, तर तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांची अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या देखभाल करतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बाल विकास विभागासाठी 21 कोटी 19 लाख 64 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आली.
