सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला भूखंड कमी किमतीत दिल्याचे प्रकरण
मुंबई, 25 जुलै 2017/AV News Bureau:
नवी मुंबईतील सीवूडस् सेक्टर 58 येथील भूखंड सिडकोने व्हिनस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला कमी किंमतीत दिल्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून गृह विभागाला 29 मे 2013 रोजी सादर करण्यात आला आहे. मात्र अहवाल सादर झाल्यावरही या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी दिरंगाई करण्यात आली. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.
26 मे 2003 ते 18 डिसेंबर 2004 या कार्यकाळात सिडको महामंडळाच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी केलेले हे भूखंडांचे वाटप वादग्रस्त ठरले होते. या भूखंड वाटपाला तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी 25 डिसेंबर 2004 रोजी मान्यता दिली होती. मात्र भूखंड वाटपाचा दर निश्चित करून या संस्थेला 24 जानेवारी 2005 रोजी भूखंडांचे वाटपपत्र देण्यात आले आहे. डॉ. शंकरन समितीने एकूण 83 प्रकरणांची तपासणी केली. समितीच्या अहवालाप्रमाणे 50 प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली. 11 प्रकरणे संशयास्पद होती, 22 प्रकरणांचे वाटप योग्य असल्याचे आढळून आल्याचे शासनातर्फे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता.
दरम्यान,भूखंड वाटपासाठी आकारायच्या दराबाबत सिडकोने निश्चित धोरण असताना, व्हिनस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस भूखंड वाटप करताना धोरणास अपवाद करून काही सवलत देवून सिडकोचे आर्थिक नुकसान झाले याबाबतची चौकशी अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग यांचे मार्फत करण्यात आली आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून गृह विभागाला 29 मे 2013 रोजी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे,असेही लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
