महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत
मुंबई 17 जुलै 2017/AV News Bureau:
राज्यातील शेतक-यांना खरीपाच्या पेरणीसाठी 10 हजार रूपये उचल देण्याची सरकारची योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. यातून सरकारची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर आल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
15 जुलै पर्यंत राज्यात केवळ 2200 शेतक-यांना 10 हजार रूपये उचल योजनेचा लाभ मिळाला आहे. यातील 1153 शेतक-यांना विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने उचल दिली आहे. अद्याप केवळ 4 जिल्हा सहकारी बँकांनी शेतक-यांना उचल दिली आहे. अजूनही राज्यातील इतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी 10 हजार रूपये उचल देण्यासंदर्भात अनास्थाच दर्शवली असून राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी देखील ही उचल वाटपास सुरुवात केली नाही. राज्य सरकारने 11 जून रोजी शेतक-यांना खरीपाच्या पेरणीसाठी 10 हजार रूपये उचल तात्काळ देण्याची घोषणा केली होती, परंतु बँकांना हमी देण्यासाठी राज्य सरकारने 4 जुलैपर्यंत म्हणजेच जवळपास 25 दिवसांचा वेळ लावला. या हमीनंतर राष्ट्रीयकृत बँकांना संचालक मंडळात नव्याने ठराव मंजूर करून बँकांच्या शाखांना सदर आदेश पाठवण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे आणि दफ्तर दिरंगाईमुळे सदर योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचे सावंत म्हणाले.
आज राज्यभरातील शेतक-यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे. परंतु शासनाकडून अद्याप कोणतीही मदत शेतक-यांना मिळत नाही. परंतु खोट्या आकडेवारीसहित कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकार राज्यातील शेतक-यांची सातत्याने दिशाभूल करीत आहे. अद्याप राज्यातील एकाही शेतक-याचे कर्ज माफ होऊन त्याला नविन कर्ज मिळालेले नाही. 10 हजारांची उचलही बहुसंख्य शेतक-यांना मिळाली नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतक-यांना दुबार पेरणीसाठी सरकारने मोफत बियाणे आणि खते उपलब्ध करून द्यावी,अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
