नवी मुंबई, 1 जुलै 2017/ AV News Breau:
जल, जमीन, जंगल यांचे संवर्धन करणे पर्यावरणाच्यादृष्टिने अत्यंत आवश्यक आहे. विकासाच्या नादात या तिन्ही घटकांचा नाश होत आहे. मात्र राज्य सरकाराने या तिनही प्रमुख घटकांचे संवर्धन करण्यासाठी कटिबध्द आहे त्यासाठीच जलयुक्त शिवार, गाळ मुक्त धरण, गाळ युक्त शिवार यांसारख्या योजना अंमलात आणल्या आहेत. जलयुक्त शिवामुळे नैसर्गिक पाणी स्त्रोताचे पुर्नजिवित करणे शक्य झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य स्तरीय वृक्ष लागवड मोहिमेअंतर्गत राज्यात 4 कोटी वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ आज नवी मुंबईच्या ऐरोली येथील किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्र येथे करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सदगुरू जग्गी वासुदेवजी, आणि मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ताम्हण या राज्य पुष्पाचे रोपटे, तर नितीन गडकरी व एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पिंपळ, तर सुधीर मूनगंटीवार आणि सद्गुरू जग्गी वासुदेवजी यांच्या हस्ते कडुलिंबाचे रोपटे लावण्यात आले.
देशातील महामार्गालगत मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
पुढील तीन वर्षांत वन विभागाच्या माध्यमातून ५० कोटी झाडे लावण्यात येणार आहेत.सध्या राज्यात २० टक्यांपेक्षा देखील कमी हरित क्षेत्र आहे. पण या मोहिमेनंतर हे हरित क्षेत्र वाढून ३३ टक्के होणार असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी सांगितले. १६ कोटी ६० लाख रोपटी आत्ता नर्सरीत तयार आहेत असेही त्यांनी सांगितले. वृक्ष संवर्धनासाठी ग्रीन आर्मी तयार करण्यात आली असून या आर्मीची सदस्य संख्या 1 कोटी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 1926 या क्रमांकावर संपर्क साधून या आर्मीचे सदस्य बना असेही आवाहन मुनगंटीवार यांनी यावेळी केले.
नागपूर जिल्हातील सावनेर तालुक्यातील सोनापूर गावातील संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला प्रथम क्रमांकाचा १० लाख रुपयांचा संत तुकाराम वनग्राम पुरस्कार देण्यात आला तर ५ लाख रुपयांचा द्वितीय पुरस्कार विभागून निलंगा तालुक्यातील लांबोटा आणि सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील पवनपार संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला. ३ लाख रुपयांचा तृतीय पुरस्कार विभागून गोंदिया जिल्ह्यातील नवाटोला आणि भोकर तालुक्यातील बेंबर संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला. १ लाख ५१ हजार रुपयांचा धनादेश उत्तेजनार्थ पारितोषिक म्हणून हिंगोलीतील आंगणवाडा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले.
