मुंबई,28 जून 2017/AV News Bureau:
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करून सर्व रास्त भाव धान्य दुकानात ई-पॉज (electronic point of sale-epos) यंत्रणेद्वारे धान्य वाटप करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच अन्न नागरी पुरवठा विभागाचा सर्व डाटा साठविण्यासाठी क्लाऊड कॉम्प्युटिंगचा वापर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करत असताना आतापर्यंत 1 कोटी 47 लाख शिधापत्रिकांपैकी 1 कोटी 16 लाख शिधापत्रिकांचे आधार सिडिंग झाले आहे. उर्वरित शिधापत्रिकांचे आधार सिडिंग लवकरात लवकर करण्यात यावे. तसेच सर्वच योजनांसाठी आधार सिडिंगचा वापर करण्याबाबत विचार करण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी केली. ई-पॉज यंत्रणा नसलेल्या राज्यातील रेशनदुकानांमध्ये तातडीने ही यंत्रणा बसविण्यात यावी, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विदर्भ व मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजनेद्वारे अन्नधान्य वाटप करण्यात येत आहे. या योजनेत अद्याप समाविष्ट नसलेल्या शेतकऱ्यांचाही लवकरात लवकर समावेश करावा. तसेच त्यांच्या शिधापत्रिकाही आधार सिडिंग कराव्यात, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
- धान्य दिल्याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध
सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे कोणत्या लाभार्थ्याला किती धान्य दिले याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली आहे. धान्य कुठपर्यंत पोचले, याची माहिती देणारे लघुसंदेश लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर देण्यासाठी लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यात यावी. तसेच हे संदेश सोप्या भाषेत देण्यात यावेत. गेल्या वर्षी विकेंद्रीत धान्य खरेदी योजनेमार्फत धान खरेदीचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. त्यामुळे ही योजना यंदाही सुरू ठेवण्यात यावे, असे मुख्यमत्र्यांनी सांगितले.
- 43 हजार 673 दुकानांमध्ये ई पॉज मशिन
राज्यातील 51 हजार रेशन दुकानांपैकी आतापर्यंत 43 हजार 673 दुकानांमध्ये ई पॉज मशिन बसविण्याचे पूर्ण झाले आहे. ई-पॉज (ई पॉईंट ऑफ सेल) मशिनद्वारे आतापर्यंत 31 लाख कार्डधारकांनी धान्य खरेदी केली आहे. संगणकीकरणांतर्गत धान्य वितरणाची संपूर्ण माहिती संकेतस्थळावर डॅशबोर्डच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. तसेच एसएमएसद्वारे मोबाइलवरही माहिती देण्यात येत आहे. संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक करण्यात येत आहे, असे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी सांगितले.
