मुंबई, 24 जून 2017/AV News Bureau:
राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीदेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र कर्जमाफीचा गैरफायदा घेतल्याचे याआधी आढळून आल्यामुळे यावेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी आजी माजी मंत्री, विधीमंडळ सदस्य, झेडपी सदस्य हे कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अल्पभूधारक तसेच दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज असणाऱ्यांना प्राधान्याने कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय त्यापेक्षा थोडे अधिक कर्ज असणाऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (one time settlement) राबविण्यात येणार आहे.
- कर्जमाफीचा फायदा यांना नाही
राज्यातील विद्यमान / माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान / माजी संसद सदस्य, विद्यमान / माजी विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.
