केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेठली
नवी दिल्ली, 12 जून 2017/AV News Bureau:
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायचे असेल तर त्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची तरतूदही राज्यांनी स्वत: करावी, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेठली यांनी आज सांगितले.
नवी दिल्लीत आज सर्व बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जेठली यांनी शेतकरी कर्जाबाबत भूमिका मांडली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशभरातील थकीत कर्जासंबंधीची सर्व माहिती जमा केली आहे. त्यामुळे अशा थकीत कर्जाबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढला जाणार आहे, असे जेठली यांनी सांगितले.
सरकारी बँकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार ठोस पावले उचलत आहे. त्यादिशेने अधिक सक्रीयपणे काम करीत आहे, असेही जेठली यांनी सांगितले.
मध्ये प्रदेश आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा प्रचंड गाजला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलने झालीत. त्यामुळे दोन्ही राज्य सरकारनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. यापार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेठली यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतर राज्ये निधी कसा उभारणार याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.